– घनश्याम खड्का, चेतबहादुर सिंह
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका दौरान हत्या, अपहरण, बेपत्ता र बलात्कारका घटनामा संलग्न रहेकाहरुलाई कुनै पनि हालतमा आम माफी नदिन सरकारका नाममा बिहीबार परमादेश जारी गरेको छ । तत्कालिन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तिम निर्णय गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलाशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग छुट्टाछुट्टै गठन गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । अब दुबै आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बनाउनु पर्नेछ । तत्कालिन सरकारले आममाफी दिने प्रावधानसहित बेपत्ताको विषयसमेत समेटी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमात्र गठन गर्ने ग अध्यादेश तयार पारेको थियो ।
‘बेपत्ता छानबिन आयोगलाई विशुद्ध फौजदा कार्यको रुपमा लिनु पर्नेमा सोअनुसार नगरिएको र मेलमिलापको विषय बनाउन नहुनेमा समेत सो बनाई सत्य निरुपण एवं मेलमिलापको अंग बनाइएको देखिएकोले सो कानूनसंगत नभएकोले,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी विषय प्रस्तुत अध्यादेशमा समावेश भएका जति व्यवस्थाहरु संविधान, कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएकोले विपक्षीको नाउँमा उत्प्रेषणको आदेश जा हुने भई उक्त व्यवस्था अमान्य भई अध्यादेशबाट हटाउनु पर्ने ठहर्छ ।’
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरु संलग्न विभिन्न आठ संगठन र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निवेदकहरुको माग बमोजिम आदेश दिएको हो ।
‘बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिएको घटनालाई मानवअधिकारसम्बन्धी गम्भीर अपराधको रुपमा लिइने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको दृष्टिकोण’ अनुसार पनि आम माफी दिन नमिल्ने सर्वाेच्च अदालतको ठहर छ । सर्वोच्चले ‘राजेन्द्र ढकालको मुद्दामा गरेको निर्णय र निर्देशन’ तथा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ एवं पूर्ववर्ती संविधानले अंगिकार गरेका व्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकार’ अनुसार पनि बेपत्ता पारिएकाहरुको छानबिनमा छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने आदेश गरेको हो ।
कानून व्यवसायी ढकाललाई गोरखाबाट पोखरा जान लाग्दा २०५५ सालमा तनहुँको खैरेनीटारमा प्रहले माओवादीसम्बद्ध रहेको आशंकामा पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको थियो । अवस्था सार्वजनिक गरिपाऊँ भनी त्यसै वर्ष उनका भाई वन्द्रप्रसाद ढकालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको अन्तिम टुंगो लगाउँदै न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको इजलाशले जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कामलाई अपराधको परिभाषाभित्र समेट्ने ग कानून बनाएर बेपत्ताको स्थिति पत्ता लगाउन छुट्टै आयोग गठन गर्नु भनी २०६४ जेठ १८ मा सरकारका नाममा परमादेश दिएका थिए । अपराधीले उन्मुक्ती नपाउन,’ द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट मारिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकाका छोरा सुमन अधिकारीले भने, ‘सर्वाेच्चको यो आदेशले त्यो पुरा भएको छ, अब आदेशको पालना हुनुपर्छ ।’
पौष १८ गते, २०७० मा प्रकाशित
