संविधान सभाको बैठकका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने भएको छ ।शनिबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा विचार राख्नु उपयुक्त नहुने समझदारी भएपछि यो अन्यौलको टुङ्गो लगाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने भएको हो ।
संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपति र मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षले बोलाउनुपर्ने दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन् । दलहरुसंगको छलफलमा राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले पनि सर्वोच्चको फैसला कुर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राजनीतिक समितिको बैठकले संविधानसभाको बैठक आह्वानका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले विचाराधीन मुद्दामा निर्णय गर्न उचित नहुने
निष्कर्ष निकालेको छ । तर समितिले तत्काल संविधानसभाको बैठक बोलाउनुपर्नेमा भने जोड दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको चुनावी नतिजा सार्वजनिक गरिसकेकाले छिटोभन्दा छिटो बैठक बोलाउनुपर्नेमा जोड दिएको एमाले नेता रघु पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभाको वैठक छिटोे बोलाउने विषयमा छलफल भएपनि कसले बोलाउने भन्ने बारे खासै छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँगको भेटमा राष्ट्रपति यादवले यस्तो बताउनुभएको हो ।
भेटमा दलका नेताहरुले मन्त्री परिषद्का अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै बैठक आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्रप्रमुखले नै बैठक आह्वान र समापन गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन रहेको भन्दै नेताहरुले राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा सरकार प्रमुखले बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था छ भने राष्ट्रप्रमुखले बैठक आह्वान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ ।
पौष २२ गते, २०७० मा प्रकाशित
