काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको पहिलो बैठक माघ ८ गते दिउँसो ३ बजे आहृवान गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधान- २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले संविधान सभाको पहिलो बैठक माघ ८ गते बुधबार अपरान्ह ३ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा आहृवान गरेका हुन् ।
रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै संविधान सभाका सदस्यहरुको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आहृवान गर्ने उल्लेख भएअनुसार रेग्मीले बैठक आहृवान गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
अन्ततः संविधानसभाको पहिलो बैठक मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले आह्वान गर्ने
काठमाडौ – संविधानसभाको पहिलो बैठक अन्ततः मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आह्वान गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादव रेग्मीलाई बैठक बोलाउन दिनेमा राजी भएपछि केही दिनेदेखिको खटपट सल्टिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले बैठक बोलाउन अदालतको निर्णय पर्खनु पर्दैन । तर, राष्ट्रपतिले बोलाउन बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमार्फत नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ६९ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने उल्लेख छ । तर, धारा ५१ मा व्यवस्थापिका संसद्को बैठक भने राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ । नयाँ सहमतिसँगै संविधानसभा बैठक बोलाउन शुक्रबार राति शीतल निवासमा मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसका लागि राष्ट्रपति यादव, उनका कानुनी सल्लाहकार, मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट गृहमन्त्री माधव घिमिरे, कानुनमन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने र महान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मीबीच संविधानमा भएको अन्योल र प्राविधिक समस्या मिलाउने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । त्यसलाई अध्ययन गरेर शुक्रबारै अध्यक्ष रेग्मी शीतल निवास जाने तयारी थियो । तर, समय लाग्ने भएकाले शनिबार मात्रै रेग्मी शीतल निवास जाने भएका छन् ।
संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने व्यवस्था भए पनि कार्यकारी प्रमुख रेग्मी प्रधानमन्त्री नभई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रहेकाले त्यसलाई कसरी कानुनी भाषामा उल्लेख गर्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले प्राविधिक समस्या मिलाएर मस्यौदा तयार गर्न समय लागेकाले शुक्रबारै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए ।
‘संविधानसभाको बैठक छिटो बोलाउने विषयमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट प्रयत्न हुनु नै सकारात्मक हो । दुवै पक्षबीच प्रयत्न भइरहेको छ । केही प्राविधिक कुराहरू मिल्न बाँकी छन् । मिलाएर जतिसक्दो चाँडै बैठक बोलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ दाहालले भने ।
राष्ट्रपति यादवले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने परम्परा रहेकाले त्यसलाई समेत भाषामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘राष्ट्रपतिको भनाइ अन्तरिम संविधानको मर्म र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादालाई बाधा नपुर्याई निकास दिनुपर्छ । त्योभन्दा बाहेकका विषयमा सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने हो,’ उनले शुक्रबार राति अबेला भने, ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू ड्राफ्ट लिएर जानुभएको छ । उताबाट (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) केही रेस्पोन्स आएको छैन । सम्भवतः भोलि होला ।’
दाहालले शपथसम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपति यादवले अघिल्लो सातै जारी गरिसकेको बताए । संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसामु शपथ खाने र त्यस्तो ज्येष्ठ सदस्यले संविधानसभामा अन्य सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।
बैठक बोलाउने विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूसमेत विभाजित भई सहमति कायम गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति यादव रेग्मीलाई छाडिदिने निचोडमा पुगेका हुन् । दुवैका पक्षमा सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन् । दुवै रिटमाथि पुस २९ गते सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा तोकिएको छ । बहस लामो हुन पुगे संविधानसभाको बैठक थप अनिश्चित हुने भएकाले राष्ट्रपति पछि हटेका हुन् । संविधानतः निर्वाचन प्रक्रिया सकिएको २१ दिनभित्र सविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । EKANTIPUR
पौष २७ गते, २०७० मा प्रकाशित
