काठमाडौं, फाल्गुन १ – निजामती सेवामा बसेकाहरूले विदेशी ग्रीनकार्ड र नागरिकता लिने काम बन्द गरी पाऊँ भनी दायर रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल, अनीलकुमार श्रेष्ठ र प्रेमप्रसाद धितालद्वारा दायर रिट सर्वोच्चका रजिस्ट्रार लोहित चन्द शाहले बुधबार दरपीठ गरिदिएका हुन् ।
निवेदकहरूले सार्वजनिक पदमा बसेकाले ‘विदेशी ग्रीनकार्ड, अथवा पीआर लिएकाहरूलाई सार्वजनिक पद तथा सेवाबाट बर्खास्त गर्न, बढुवा कार्यान्वयन नगर्न र यस्तो कार्य निरुत्साहन हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ’ भन्ने माग राखी दुई दिनअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ‘तर रजिस्ट्रारले हामीलाई कुराए कुराए तर दर्तै गर्न मानेनन्,’ निवेदक ढकालले भने, ‘हामीले उठाएको मुद्दामा सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र लाग्दैन भन्ने जवाफ दिए ।’
रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भए सर्वोच्च प्रशासनले त्यसको कारण खुलाई निवेदकहरूलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार रजिस्ट्रारले दिएको दरपीठ पत्रमा ‘निवेदकको विषयवस्तुबाट निवेदकको के-कस्तो संवैधानिक वा कानुनी हक अधिकारको हनन भयो भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको देखिएन, सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम २७ को उपनियम ३ बमोजिम संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न बाहेकका अस्पष्ट किसिमको विषयमा रिट दर्ता गर्न मिलेन’ भनिएको छ ।
निवेदकहरूले भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण र मर्यादामा प्रश्न उठाउने अधिकार संविधानले नै नागरिकलाई दिएकाले सर्वोच्चको दरपीठमा आफ्नो चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया दिए ।
दरपीठ विरुद्ध इजलासमा निवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको पनि उनीहरूले बताए । ग्रीनकार्ड लिएका सरकारी अधिकारीहरूको बढुवा भएको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि त्यसबारे थप विवरणहरू संकलन गरी निवेदकहरूले यस्तो कदमलाई रोक्ने आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिरका साथ रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन १
फाल्गुन १ गते, २०७० मा प्रकाशित
