काठमाडौं, फाल्गुन २ – एउटै उम्मेदवारलाई दुई निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न पाउने प्रावधानले सम्वद्ध सांसदको कार्यादेशलाई कमजोर बनाएको भन्दै त्यसलाई हटाउन यूरोपेली युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले सुझाव दिएको छ । यस्तो प्रावधान हटाउदा प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने शुक्रबार सार्वजनिक मिसनको संविधानसभा निर्वाचन अवलोकनसम्वन्धी अन्तिम प्रतिवेदनले औल्याएको हो ।
‘उम्मेदवारलाई एकैपटक प्रत्यक्षतर्फ दुई निर्वाचनमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने प्रावधानले दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय प्राप्त गरेमा उपनिर्वाचन निम्त्याउछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निजले राजिनामा दिने निर्वाचन क्ष्ाेत्रको प्रतिनिधिको कार्यादेशलाई कमजोर बनाउछ ।’
हालको समानुपातिक प्रणालीले चुनावअघि प्रकाशित बन्द सूचिमा पेश गरिएको उम्मेदवारको क्रमलाई बेवास्ता गर्दै चुनाव पछि आफ्नो रोजाईका सदस्यलाई सिट बाडफाड गर्न अनुमति दिएको प्रमुख पर्यवेक्षक इभा जोलीले बताइन् । ‘दलहरुलाई बन्द सुचिभित्र स्थापित उम्मेदवारको क्रमलाई सम्मान गर्न बाध्य पारेर वा’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, ‘को निर्वाचित हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण मतदाताले गर्न सक्नेे प्रत्याभूतिलगायतका उपायमार्फत संवैधानिक रुप्मा प्रत्याभुत नियम अंगिकर गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
यस्तै, चुनावअघि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्न असफल भएकाले समान मताधिकार सिद्धान्तको अवमूल्यन भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्रका सीमा परिवर्तन गर्नु पर्ने संवैधानिक अनिवार्यता र २०६८ को जनगणनाको उपलब्धताको बाबजुद चुनावअघिको राजनीतिक तनावका कारण त्यसो हुन नसकेको उसको ठहर छ ।
मतदान र गणनाप्रक्रियाको पारदर्शिता र निश्चितता अभिवृद्धि गर्न मतदान प्रक्रियासम्वन्धित सबै आँकडा -प्राप्त गरेको, खेर गएको, फर्काइएको र खसाइएको मतपत्रको संख्या तथा मतदाता सुचीमा चिन्ह लगाइएका मतदाताका नाम) लाई एकत्रित गर्ने कार्यविधिबारे ध्यान दिन पनि सुझाएको छ ।
दृष्टिविहिनहरुको मतदानको गोप्यताका लागि स्पर्शयोग्य मतपत्र निर्देशिका प्रावधानलगायतका सुविधा ल्याउन पनि जोलीले सुझाइन् । ‘कैदीलाई समानुपातिक निर्वाचनमा मताधिकार भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्वन्धमा तिनको मताधिकारको सम्मान भएको देखिएन’, उनले भनिन्, ‘भविष्यमा कैदीका लागि मताधिकारको प्रयोग गर्ने सुविधान प्रदान गर्ने कार्यविधिमाथि ध्यान दिनुपर्छ ।’
दलभित्रका सबै तहमा निर्णय गर्ने संरचनामा महिलाको समावेशीकरणलाई दल दर्ता गर्नुपूर्वको शर्त बनाउन सके भविष्यमा बढी महिला चुनिएर आउन सक्ने पनि उनले औल्याईन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु निर्वाचन आचारसहिंतामा तोकिएको खर्चको सीमानामा बाधिएको प्रतिवेदनको दावी छ ।
असोज १८ गते नेपाल आएको मिसनले २८ इयु सदस्य तथा नर्वे र स्वीट्जरल्याण्डका गरी १ सय १२ पर्यवेक्षकलाई देशभरी परिचालन गरेको थियो ।
जोलीले निर्वाचनको दिन मतदान कार्य व्यवस्थ्ित र सामान्यतया शान्त वातावरणमा सञ्चालन भएको बताइन् । ‘इयु पर्यवेक्षकले अवलोकन गरेका मतदान केन्द्रमा एकै नासको मतदान कार्यविधि अनुसरण गरिएको थियो’, उनले भनिन्, ‘मतदान कर्मचारीको कार्य अधिकांश राम्रो देखियो र पर्यवेक्षण गरिएका ९७ प्रतिशत केन्द्रमा मतको शुद्धता पर्याप्त रुपमा संरक्षण गरिएको थियो ।’ माओवादीले चुनावमा धाधलीलगायतका अनियमितता भएको आरोप लगाउदै आए पनि जोलीले भने निर्वाचनका बेला आफुहरुले देशभरी गरेको पर्यवेक्षणबाट त्यस्तो अनियमितता भएको नपाइएको बताइन् ।
स्थानीय निर्वाचनबारे पनि पर्यवेक्षण गर्ने योजनाबारे सोचिएको प्रश्नमा जोलीले भनिन्, ‘सामान्यतः हामी स्थानीय निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्दैनौं ।’
पर्यवेक्षणका क्रममा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारको पनि अवलोकन गरिएको थियो । आचारसहिंता उल्लंघन गर्ने संचारमाध्यमलाई प्रभावकारी कारवाहीको व्यवस्थ ागर्न प्रेस काउन्सिलको ऐन र आचारसहिंता संसोधनमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । ‘सटिक, सन्तुलित र जिम्मेवार पत्रकारिताका नियम र सिद्धान्तको कार्यान्वयनलाई खासगरी निर्वाचन सामाग्रीको प्रकाशन प्रसारणमा सुदृढ बनाउन आवश्यक छ’, त्यसमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचनको दिनपछि संविधानसभा अदालतमा परेका १६ निवेदनमध्ये सबैमा निर्वाच नबदर गर्न माग गरिएको थियो । तीमध्ये एमाओवादी र कांग्रेससम्वद्ध असफल उम्मेदवारद्वारा चार/चार मुद्धा दायर गरिएका थिए भने एमालेसम्वद्ध उम्मेदवारबाट दुई मुद्धा आएका थिए ।
EKANTIPUR
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन २
फाल्गुन ३ गते, २०७० मा प्रकाशित
