संविधासभामा मनोनीत गरिने २६ जना सभासद्मा हाल संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट छनोट गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका सभासद् विश्वेन्द्र पासवानलाई सुरक्षाकर्मीले परिचयपत्र नलिएको भन्दै इजलास प्रवेशमा रोक लगाए।
न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासमा सो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुन लागेपछि रिट निवेदक सभासद् पासवान इजलास प्रवेश गर्न लाग्दा ढोकामा रहेका सुरक्षाकर्मीले उनलाई परिचयपत्र देखाउन आग्रह गरेका थिए।
उनले ‘म रिट निवेदक विश्वेन्द्र पासवान हुँ’ भन्दा पनि सुरक्षाकर्मीले परिचयपत्र देखाउन वा सर्वोच्च अदालतको ढोकैमा सरोकारवालालाई सम्बन्धित इजलास प्रवेश गर्न दिइने कार्ड ल्याउन फेरि अनुरोध गरेका थिए।
सँगै रहेका अन्य व्यक्तिले सभासद् पासवानको कोटमा लगाइएको सभासद्को लोगो देखाएर ‘उहाँ सभासद् हो’ भन्दा पनि सुरक्षाकर्मीले त्यसप्रति ध्यान नदिएको सभासद् पासवानले बताए । त्यसक्रममा सभासद् पासवानले ‘सभासद्को लोगो लगाएपछि नेपालको जुनसुकै कार्यालयमा पनि प्रवेश गर्न पाइने’ कुरा सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने कोसिस गरेका थिए । अन्ततः सभासद् पासवान कानुनको पालना गर्छु भन्दै इजलास बाहिरको मेचमा बसेका थिए ।
संविधानको धारा ६३ (३)को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दलगत राजनीतिमा नलागेको, निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएको, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको र निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आदिवासी जनजातिमध्येबाट सभासद् छनोट गर्न माग गर्दै गत पुस २४ गते दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष तथा सभासद् रहेका पासवानले सो रिट दर्ता गराएका थिए ।
सम्बद्ध राजनीतिक दलले भागबण्डामा आ
फाल्गुन ५ गते, २०७० मा प्रकाशित
