काठमाडौ, फाल्गुन २३ – मुद्दा जिताइदिने प्रलोभन देखाई घूस खाएको अभियोगमा एक उपन्यायाधिवक्ता (उपसचिवस्तर) निलम्बित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पाटन पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता रेशम आचार्यविरुद्ध १२ हजार रुपैयाँ घूस खाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सहायक न्यायाधिवक्ता हुँदा प्यूठान दाङवाङका आचार्यले सुन चोरीको मुद्दा जिताइदिने प्रलोभनमा पीडितसँग घूस लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अभियोगपत्रअनुसार सुन चोरीको घटनामा पीडित दालकुमारी सुनुवारले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन मुद्दा जित्ने प्रलोभनमा आचार्यलाई १२ हजार रुपैयाँ बुझाएकी थिइन् । अदालतबाट मुद्दा हरेपछि सुनुवारले घूसबापत दिएको रकम फिर्ता माग्दै नभए पोल खोलिदिने घम्की दिएकी थिइन् । १२ हजार रुपैयाँमध्ये ८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्ने क्रममा सरकारी वकिल आचार्य भिडियो रेकर्डिङको फन्दामा परेका हुन् ।
बयानका क्रममा बुधबार विशेष अदालतमा प्रस्तुत भिडियोमा पीडित सुनुवारले ‘मेरो १२ हजार रुपैयाँ खोई ?’ भनी माग्दा भिडियो क्यामरा देखेपछि आचार्य भागेको दृश्य थियो । बयानका क्रममा उनले ‘भाग्ने व्यक्ति आफू नभएको’ बताएका छन् ।
२०६८ साल फागुन ६ गते दालकुमारीको घरबाट सुन हराएकामा प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसक्रममा कुमारी र जिता सुनुवारलाई विपक्षी बनाइएको थियो । चार लाख पाँच हजार रुपैयाँ चोरीको प्रकरणमा रेशमले प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पक्षबाट बहस गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतले २०६९ साल मंसिर २० गते ‘आरोपितहरूमाथिको कसुर दाबी नपुग्ने’ भन्दै कुमारी र जितालाई सफाइ दिएको थियो । मुद्दा जित्न बलियो प्रमाण चाहिने र त्यसका लागि खर्च गर्नुपर्ने’ भन्दै आचार्यले सुनुवारसँग रकम लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्रलोभनमा परेर खर्च गरे पनि मुद्दा नजितेपछि सुनुवारले अख्तियारमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले घटनाक्रम, पीडितको उजुरी र भिडियो रेकर्डलगायत प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर भएको बताए । ‘सरकारी वकिलले घूस लिएर पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेकाले भ्रष्टाचार को आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो,’ उनले भने, ‘गहना चोरी प्रकरण र जिल्ला अदालतको फैसलामा हामी प्रवेश गरेका छैनौं ।’
थुनछेक बहसपछि आचार्य १२ हजार रुपैयाँ धरौटी तारेखमा छुटेका छन् ।
न्यायाधीश ओलीलाई कारबाही सिफारिस
अख्तियारले हाल जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद ओलीलाई मुद्दामा चलखेल गरेको आरोपमा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । श्रीचन्द्र आयल स्टोरका सञ्चालक नवीनचन्द्र श्रेष्ठ, मकालु आयल स्टोरका सञ्चालक गोकर्णराज खड्का, पायोनियर फ्युल एन्ड लुबि्रकेन्ट प्रालिका नुगलआनन्द वैद्य र राजेश टे्रड कन्सर्नका सञ्चालक राजेशकुमार श्रेष्ठले कर छलेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेको थियो ।
छानबिनबाट चारै पम्पमा कार्यरत लेखापाल योगेन्द्र बराल र कर्मचारी प्रकाश खड्काले ‘करदाताबाट तिर्नुपर्ने राजस्वको नक्कली तथा किर्ते भौचरहरू बनाई करदातालाई दिने र कार्यालयमा समेत पेस गर्ने गरेको’ भेटियो । मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाउँदा ओलीले कर्मचारीद्वय बराल र खड्कामाथि मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेका थिए ।
‘सबुत प्रमाणको अभावमा चारवटै कम्पनीका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने गरी दिएको उन्मुक्ति अनुचित कार्य गरेको देखिएकाले विभागीय कारबाही गर्न न्याय परिषद्लाई लेखी पठाइएको’ भनी अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘न्यायाधीशमाथि कारबाहीको क्षेत्राधिकार अख्तियारसँग नरहेकाले न्यायपरिषद्मा पठाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो । न्यायाधीशको कामकारबाही र आचरणबारे कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद् हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपन्यायाधिवक्ता रेशम आचार्यबाहेकको हकमा कारबाहीको पत्र नआएको जनाएको छ । प्रवक्ता गोपाल रिजालले सरकारवादी मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय सरकारी वकिललाई हुने भए पनि उसले गरेको भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने बताए । ‘परिस्थिति र अन्य प्रमाणका आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ रिजालले भने । दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउँदा मुनड्रप्स ओभरसिजबाट भएको अवैध असुलीको छानबिन गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मी र जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सञ्चालकहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रसिद्धनरसिंह राणा, प्रभाकरनरसिंह राणा र तारा भट्टराईलाई प्रमाण नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पाइएको छ । छानबिनबाट मुनड्रप्सले भर्पाइ नै लिएर रकम असुलेको पाइएको थियो । रेग्मी र थापाले ‘अनुचित कार्य गरेको देखिएको’ भन्दै अख्तियारले विभागीय कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
EKANTIPUR
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन २३
फाल्गुन २३ गते, २०७० मा प्रकाशित
