काठमाडौ, फाल्गुन २६ – नयाँ संविधानको प्रमाणीकरण राष्ट्रपति र संविधानसभा अध्यक्षमध्ये कसले गर्ने भन्ने विवाद सुल्झाउन कांग्रेस र एमालेबीच शीर्ष तहमा आइतबार भएको प्रयास आ-आफ्नै अडानका कारण निष्कर्षविहीन भएको छ ।
संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा जस्तै शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको छलफलमा पनि कांग्रेसले प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने बतायो भने एमालेले सभाध्यक्षबाटै हुनुपर्ने अडान लियो । नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा आइतबार दुवै पक्षले सहमतिका लागि एक दिन समय मागेका थिए ।
‘अरू धेरै विषयमा समझदारी भए पनि प्रमाणीकरणका विषयमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन,’ नियमावली समितिका सचिव रवि शर्मा अर्यालले भने, ‘समितिका सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल सकारात्मक हुनाले एक दिन समय माग्नु भएकाले सोमबार बिहानसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको हो ।’ दस दिनको कार्यादेशमा माघ २९ गते बनेको समितिको अन्तिम पटक थप गरिएको समयसीमा मंगलबारसम्म छ ।
समिति स्तरमा नमिलेको विवाद सुल्झाउन आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसम्मका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । साँझ एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा
कांग्रेसले अन्तरिम संविधानको व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास राष्ट्राध्यक्षबाटै संविधान जारी हुने रहेको जिकिर गरेको थियो । एमालेले भने विघटित संविधानसभाको नियमावली निर्माणका बेला भएको लामो बहसले निरूपण गरिसकेको विषयमा विवाद नझिक्न आग्रह गर्दै सभाध्यक्षबाटै नयाँ संविधान प्रमाणीकरण हुने र राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक भएपछि लागू हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
‘प्रमाणीकरणका विषयमा कुरा मिलेन,’ दुई दलको बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भने, ‘सोमबारसम्म आन्तरिक छलफल गरी बीचको बाटो खोज्ने प्रयास गर्ने समझदारी भएको छ ।’ स्रोतका अनुसार एमाले नेता भीम रावलले सोमबार बस्ने बैठकमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याउने जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेसले संसदीय प्रणालीको अभ्यास नै संसद्ले पारित गरेको विषयलाई अन्तिम रूप राष्ट्रपतिले दिने भएकाले यसमा विवाद निकाल्न नहुने तर्क गरेको थियो ।
सामान्य ऐन संशोधनमा समेत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने तर सिंगो संविधानको प्रमाणीकरण गर्न नपाउने भन्ने विधिशास्त्रीय र संसदीय मान्यताविपरीत हुने उसको ठम्याइ छ । बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले वार्ता सकारात्मक भएको बताउँदै सोमबारसम्म मिल्ने आशा व्यक्त गरे । ‘सकारात्मक छलफल भएको छ । दुवै संस्थाको मर्यादालाई कामय राखी एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने गरी सहमति निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ,’ लेखकले भने ।
एमाले सचिव विष्णु पौडेलले सभामुखले नै प्रमाणीकरण र राष्ट्रपतिले जारी गर्ने प्रावधानभन्दा यताउता गर्न नसकिने बताए । विवाद गर्नु नपर्ने विषयमा कांग्रेसले विवाद झिक्दा समस्या भएको उनको आरोप छ । ‘संविधानसभाले गरेका पुराना सहमतिहरूको चाहिँ स्वामित्व लिन्छु भन्ने अनि पुरानो नियमावली नमान्ने भन्न मिन्छ ?,’
सचिव पौडेलले भने, ‘विवादित विषयमा सहमति खोज्नुपर्ने बेलामा सहमति भएका विषयमा विवाद सिर्जना गरेको देख्दा अचम्मित छौं ।’ संविधानसभा र राष्ट्रपति दुवैले प्रमाणीकरण गर्ने विषय मान्न नसकिने पौडेलले जनाए ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्षबीच संविधानसभा नियमावलीलगायत विषयमा दिउँसो छलफल भएको थियो । खनाल निवास डल्लु पुगेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइराला र खनालको भेटपछि साँझ एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा दुई पार्टीका नेताबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा नियमावलीको विषयमा मात्र छलफल भयो, अन्य विषयले प्रवेश पाएन ।
राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षको बेग्लाबेग्लै भेट
काठमाडौं- राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले आइतबार शीतलनिवासमा छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन् । दुवै भेटघाटमा संविधान प्रमाणीकरण विवादबारे भने कुरा नभएको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री कोइराला बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबारे जानकारी गराउन र अध्यक्ष नेम्वाङ आफू पदमा निर्वाचित भएपछि पहिलो औपचारिक भेटघाटका लािग गएका हुन् । ‘संविधानसभा बाहिरका शक्तिलाई समेत समेटेर समयमै संविधान बनाउन कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी सहितका दल एकठाउँमा उभिनुपर्छ,’ शीतलनिवासको छलफलबारे नेम्वाङले भने, ‘त्यसका लािग संविधानसभा नियमावलीले उपयुक्त व्यवस्था गर्छ ।’ प्रधानमन्त्री र संविधानसभा अध्यक्ष नियमित र औपचारिक भेटघाटका लागि शीतलनिवास गएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले जनाए ।
EKANTIPUR
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन २६
फाल्गुन २६ गते, २०७० मा प्रकाशित
