काठमाडौं, चैत्र ५ । सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयहरुलाई तत्काल शुल्कबृद्धि नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरकोे छ । न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले शुल्कबृद्धि गर्नु संंस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा निर्देशिका र विद्यमान शिक्षा नियमावली विपरित रहेको ठहर गर्दै १८ प्रतिशत शुल्कबृद्धि तत्काल कार्यान्वयन नर्गन आदेश दिएको हो ।
अदालतले गत वर्षको जेठ १० गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश विपरित समेत रहेको ठहर गरेको छ । त्यसबेला सम्बन्धित निकायबाट पूर्व स्वीकृत नलिई शुल्क लिन नपाइने र एक पटक निर्धारण गरिसकेको शुल्क तीन वर्षसम्म नबढाउन र बढाउन स्वीकृति प्रदान नर्गन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी र गोपालनाथ योगीले शुल्कबृद्धि रोक्न माग गर्दै सरकार, प्याब्सन र एन प्याब्सनलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दायर गरेका थिए । IMAGECHANNELS
चैत्र ६ गते, २०७० मा प्रकाशित
