काठमाडौं, चैत्र १८ । श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली पालन नगर्ने संचार संस्थालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन लगायतका सरकारी सुबिधा रोक्ने चेतावनी न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दिएको छ ।
संचार मन्त्रालयमा आज समितिले टेलिभिजनहरुको अनुगमन प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले संचार सस्थालाइ तीन महिनाको अल्टिमेटम दिदै सो अवधि भित्र ऐन तथा नियमाबली पालन नगरे संचार सस्थाको नबिकरण रोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने चेतावनी पनि दिए ।
टेलिभिजनहरुको अनुगमन उप समितिले श्रमजिबी पत्रकारहरुलाई आपmनो हक र अधिकार सम्वन्धबारे सचेत हुन पनि आग्रह गरेको छ । उप समितिले ११ वटा टेलिभिजनहरुमा अनुगमन गरी तत्काल गर्नेपर्ने, अल्पकालिन र दीघकालिन सुझाबहरु दिएका छन् । IMAGEKHABAR
चैत्र १८ गते, २०७० मा प्रकाशित
