काठमाडौ, चैत्र २० – नेपालमा आश्रय लिइरहेका तिब्बती शरणार्थीका बारेमा केन्द्रित रहेर अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी सङ्गठन ह्युमन राइटस् वाच नामक संस्थाले यसै साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति सरकारले असहमति जनाएको छ । सरकारले उक्त संस्थालाई नेपालमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न तत्काल अनुमति नदिने भएको छ ।
मानवीयताका आधारमा झन्डै २० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको नेपालले उनीहरूप्रति उदारतापूर्वक व्यवहार गरिरहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले शरणार्थीको दर्जा पाएकाहरूको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गरिएको दाबी गरेका हुन् ।
पाण्डेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भएका सन्धि सम्झौताका आधारमा शरणार्थीसँग व्यवहार गर्ने मुलुकको स्पष्ट नीति रहेको बताए । उनले प्रचलित ऐनकानुनको बर्खिलाप नगर्नेहरूलाई दमन वा धरपकड गर्ने नीति सरकारको नरहेको उनले प्रष्ट्याए ।
चैत्र २० गते, २०७० मा प्रकाशित
