काठमाडौ, चैत्र २५ – सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले संविधानसभाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन् । एमाअोवादी नेताले भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरे त्यसले शान्ति र संविधानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै त्यसको पक्षमा वकालत गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधानसभाको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरि संविधानसभा बाहिर कुनै समिति गठन गर्न नहुने र त्यसको पक्षमा कांग्रेस नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले संविधानसभा भित्र सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरु रहेको र उनीहरु सदस्य रहने गरी राजनीतिक संबाद समिति समेत गठन गर्ने ब्यवस्था भएकोले संविधानसभा बाहिर कुनै समिति गठनको आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
‘संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा-माओवादी सहितका दलहरु सहभागि हुने हो भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरौ होईन भने संविधानसभाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गरी कुनै पनि समिति गठन गर्नु हुादैन,’साक्षात्कारमा लेखकले भने-‘जननिर्वाचित संसद छ, त्यसमा सबै शिर्ष नेता रहेको समिति छ, जननिर्वाचित संविधानसभा छ, यस्तो अवस्थामा किन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति चाहियो ?’
उनले संविधानसभाभित्र त्यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक संबाद समिति हुादा हुादै बाहिर समिति गठन गरे काम बाझिने आशंका ब्यक्त गर्दै उनले संविधानसभामा गठन हुने पााच समिति मध्ये राजनीतिक संवाद समिति, अभिलेख र मस्यौदा समितिको नेतृत्व भने तीन प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु मध्ये एक-एकलाई जिम्मा दिनु पर्ने धारणा राखे ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र सहमतिका साथ अघि बढ्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन हुनु पर्नेमा जोड दिदै बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा भने आममाफी दिन नहुने तर्क गरे ।
लेखकले सत्य निरुपण आयोगको मस्यौदा दलहरुकै सहमतिमा बुधवार कानून मन्त्रीले संविधानसभामा पेश गर्ने जानकारी दिदै शान्ति, संविधान र सहमतिको राजनीतिको लागि आयोग आवश्यक रहेको बताए ।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञावलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भए संविधानसभा र दलहरुवीच द्धन्द बढाउने दावी गर्दै संविधानसभा बाहिर कुनै पनि समिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
‘तीन प्रमुख दल र तीनका शिर्ष नेता संविधानसभा भित्रै हुनु हुन्छ,’ उनले भने-‘त्यसैले बाहिर कुनै समिति गठन गर्नु आवश्यक छैन ।’ उनले समिति गठन गर्नु पर्ने भए पनि त्यसको एकलौटी नेतृत्व एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिन नसकिने भन्दै नेतृत्व आलोपालो गर्नु पर्ने बताए ।
ज्ञावलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पीडितहरुलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै पीडितको सहमति बेगर आममाफी दिन नहुने बताए ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले दलहरुले पहिला नै सहमति गरिसकेकोले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नै पर्नेमा जोड दिदैं शान्ति प्रक्रियाको नेता भएकोले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नु पर्ने बताए । उनले राजनीतिक संबाद समितिको नेतृत्व अर्का नेता डा बाबुराम भट्टराईलाई दिदा संविधान निर्माण सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने दावी समेत गरे ।
युद्ध र गणतन्त्रलाई सबैले स्विकार गरिसकेकोले मेलमिलाप हुने गरी सत्य निरुपण आयोग गठन गर्नु पर्ने भन्दै उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरे त्यसले शान्ति र संविधानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ठोकुवा समेत गरे । गजुरेलले भने-‘युद्धलाई सबैले स्विकार गरिसकेकोले अब युद्धको घटनाको छानविन गर्न जरुरी छैन ।’
– EKANTIPUR
चैत्र २६ गते, २०७० मा प्रकाशित
