बैशाख ३ गते, २०७१ मा प्रकाशित‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासको म स्वागत गर्छु। तर गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार हनन्का घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने नयाँ प्रयासले मलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको छ,’ पिल्लेले भनेकी छन्, ‘यस्ता आममाफीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल सिद्धान्तको उलंघन गर्नुका साथै नेपालको शान्ति प्रत्रियाको जगलाई नै कमजोर बनाउँछ ।’
यसअघि सर्वोच्चले ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुने जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आममाफीको व्यवस्था नराखी आयोग बनाएर द्वन्द्वकालका घटना सत्यनिरुपण गर्न’ आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताविपरीत सरकारले बुधबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंंघनका घटनामा पनि आममाफी दिन सकिने व्यवस्था राखिएकै कारण सर्वाेच्चले तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गरिदिएको थियो ।
‘म नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पूर्ण कार्यन्वयन गर्न आग्रह गर्दछु । सर्वोच्चको निर्णयमा गम्भिर किसिमका मानवअधिकार हनन्का घटनाका दोषीलाई आयोगले संरक्षण, बिस्थापन र आपराधिक अनुसन्धानमा ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख छ,’ पिल्लेले भनेकी छन् ।
आयोग शक्तिशाली हुने परिकल्पना विधेयकमा छ तर ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिए आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने’ व्यवस्थाले गर्दा देश भित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि बिधेयकको आलोचना गरेका हुन् । बिधेयकमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन दुई वटा आयोग गठन हुने उल्लेख छ । विधेयक अनुसार यि दुवै आयोगलाई गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई आममाफी दिन सक्ने अधिकार हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार गम्भिर मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई आममाफी दिन पाइदैन । पिल्लेले बिधेयकको दफा २५ र २६ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिने जनाउँदै ती दफा संशोधन गर्न माग गरेकी छन्। बिधेयकको दफा २९ ले फैसलामा ढिलाई तथा अपराधीको संरक्षण गर्ने जनाउँदै त्यसको पनि समिक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
बिधेयकको दफा २६ मा क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘मापदण्ड एवं शर्तका आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ,’ बिधेयकको दफा २६ मा उल्लेख छ । दफा २५ मा पीडितसँग मेलमिलाप गरेका र क्षमादानका लागि सिफारिस गरेका पीडक उपर कारबाहीको सिफारिस नगरिने व्यवस्था छ ।
अन्य समाचारहरु
