काठमाडौ, वैशाख १० – गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका द्वन्द्वकालीन घटनामा मुद्दा चलाउने/नचलाउने तजबिजी अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई नदिने प्रस्ताव सांसदहरूले राखेका छन् । संसद्मा विचाराधीन ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा उनीहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताले अनिवार्य मुद्दा चलाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् । संसद्ले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत गरेको विधेयकमाथि सांसदहरूले बुधबारसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समय पाएका छन् ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा २९ ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई मुद्दा चलाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ । दफा २९ को उपदफा ३ मा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङ, नेमकिपाका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले, राप्रपा नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठ, फोरम नेपालका बीरेन्द्रप्रसाद महतोसहितका सांसदहरूले दर्ता गराएको छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्तावमा आयोगको सिफारिसअनुसार महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले तोकेको अदालतमा मुद्दा चलाउने’ उल्लेख छ ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र अनुराधा थापाले पीडितलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । विधेयकको दफा २२ ले पीडक र पीडितबीच ‘मेलमिलाप गराउँदा पीडितलाई हुन गएको क्षतिबापत मनासिव क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्ने’ प्रावधान छ । सुवालले यसमा संशोधन गरी पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न खोजेका हुन् । उनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा आयोगको क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्ने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्न पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
संशोधनकर्ता अधिकांश सांसदहरूले विधेयकको नाममै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले विधेयकको नाममा ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन’ को साटो ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन’ राख्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
राप्रपा नेपालका श्रेष्ठले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष हुन सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको हुनुपर्ने योग्यता तोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकको दफा ४ ले सर्वोच्चको न्यायाधीश वा पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशमध्येबाटै आयोगको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
Ekantipur
प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख १०
बैशाख १० गते, २०७१ मा प्रकाशित
