काठमाडौं (शुक्रबार १२ बैशाख, २०७१) – देशभरका न्यायालयमा आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ८ करोड ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालत र त्यस मातहतका ७२ कार्यालयको बेरुजु सुरुमा ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँदै फर्छ्यौट गर्न सचेत गराएपछि बेरुजु केही घटेको हो।
महालेखाको निर्देशनलगत्तै ११ वटा कार्यालयले १ करोड ३५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गरेका थिए।
प्रतिवेदनअुनसार कर्मचारीलाई दिइएको पेस्कीवापतको १ करोड १६ लाख ११ हजार फर्छ्यौट हुन बाँकी छ भने २ करोड ४३ लाख ३ हजार रुपैयाँको खर्च विवरण खुल्न सकेको छैन। ७२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भने अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ८७ लाख २३ हजार रुपैयाँ राजस्व लगत जिम्मेवारी सारिएको छैन। २३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालत र मातहतका १ सय ३ कार्यालयमा आव ०६९/७० का लागि विनियोजित १ अर्ब ९६ करोड ५६ हजार १९, राजस्वतर्फ ५१ करोड ८५ लाख ४५ हजार, धरौटीतर्फ १ अर्ब ८० करोड २३ लाख १९ हजार र अन्य कारोबारतर्फ २८ लाख ८२ हजार गरी ४ अर्ब २८ करोड ९३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
केही जिल्ला अदालतले राजस्व लगत बाँकी देखाए पनि लेखा परीक्षणमा भने पेस गरेका छैनन्। जिल्ला अदालत बाराले लेखापरीक्षकलाई पेस गरेको आर्थिक विवरणमा ६ करोड ५१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व लगत बाँकी देखिएको छ, तर पनि लेखापरीक्षणमा उल्लेख छैन।
त्यस्तै, कैलाली जिल्ला अदालतले आफ्नो अभिलेखमा उल्लेख गरेभन्दा ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ घटी देखाएको छ। जिल्ला अदालत सिन्धुली र सर्लाहीले आफ्नो अभिलेखमा ४ करोड १४ लाख २३ हजार राजस्व बाँकी देखाएका छन्, तर लेखापरीक्षणका लागि पेस गरिएको राजस्वको आर्थिक विवरणमा भने लगत बाँकी देखाएका छैनन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजस्व लगतको सही लेखांकन नहुँदा राजस्वको लगत यथार्थपरक देखिएन।’
केही अदालतको धरौटी खातासमेत अद्यावधिक देखिएको छैन। आथिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ६८ (१) मा प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले धरौटी कारोबारको लेखा गोश्वरा धरौटी खातामा र व्यक्तिगत धरौटी खातामा समेत समावेश गरी लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सर्लाही, सप्तरी र सिरहा जिल्ला अदालतले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन्। उनीहरूले व्यक्तिगत धरौटी खाता नराखेपछि धरौटी फिर्ता भएको ५ करोड २२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिको हो वा होइन पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन।
अदालतमा करोडौं आर्थिक बेरुजु हुनुलाई कानुनविदहरू दुर्भाग्यपूर्ण बताउँछन्। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले अदालतको हरहिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई सजाय दिने र नियमित गर भन्ने निकाय आफैँ अपारदर्शी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘न्यायालय आर्थिक मामिलामा पारदर्शी हुनुपर्छ।’
– NAGARIKNEWS
बैशाख १२ गते, २०७१ मा प्रकाशित
