काठमाडौं, वैशाख २७ । संविधानसभाको निर्वाचन भएको पाँच महिना पुग्दासम्म पनि अझै संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामाको परिकल्पना संविधानले गरेपनि मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने २६ तथा उपनिर्वाचनबाट आउनुपर्ने चार जनाको निर्णय अझै नहुँदा संविधानसभा अपूर्ण भएको हो ।
एक वर्षभित्र संविधान दिने कसम खाएका दलका नेताहरुले आधा वर्ष बित्नलाग्दासम्म पनि संविधानसभालाई नै पूर्ण गराउन नसकेकामा जनस्तरमा भने आलोचना शुरु भैसकेको छ । संविधानसभा अपूर्ण नै भएपनि त्यस मातहत पाँच समिति बनाउने र त्यसको नेतृत्व चुन्ने काम भने सकिएको छ ।
तर व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतका विभिन्न समितिहरुमा भने संविधानसभा निर्वाचन भएको छ महिना हुन लाग्दा सम्मपनि सभापति चुनिएको छैन । यसले गर्दा संसदीय काम कार्वाहीमै असर पर्न थालेको छ ।
संसद नचलेका समयमा संसदकोसमेत काम गर्ने हैसियत राख्ने मिनी संसदका रुपमा लिइने यस्ता समितिमा दलहरुबीच कुन समितिको सभापतिमा को बस्ने भन्ने सहमति नबन्दा ढिलाई भएको हो । नेतृत्वविहीनका कारण कतिपय समितिको बैठकैसम्म बस्न सकेको छैन केहीले परिचयात्मक कार्यक्रम सकाएका छन् ।
सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन संसदको कामकारबाही अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिनु यस्ता समितिहरुको मूख्य काम हुनेछ । तर व्यवस्थापिका संसदमा रहेका ११ विषयगत, दुई विशेष र एक विधायन गरी १४ वटा समिति त्यत्तिकै थन्किएका हुन् ।
समिति सभापति चयनमा कांग्रेस र एमालेबीच एक खाले भागबन्डा भए पनि एकीकृत माओवादीले त्यसलाई मानेको छैन । कांग्रेस एमालेले भने ११ वटा समितिमा आफूहरुले चार-चार तथा एमाओवादीलाई दुई, राप्रपा नेपाल, मधेसवादी दल र साना दललाई एक/एक वटामा नेतृत्व दिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
नेताहरु संविधान निर्माण र संसदीय काममा भन्दा विदेश भ्रमण, पार्टी काम र उपचारमा व्यस्त हुँदा संविधानसभाको निर्वाचन भएको पाँच महिनासम्म पनि कामले गति लिन नसकेको हो । IAMGEKHABAR
बैशाख २७ गते, २०७१ मा प्रकाशित
