काठमाडौं, जेष्ठ ५ । संसदीय विशेष सुनवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसको आधार खुलाउन माग गर्दै न्यायपरिषदलाई पत्र लेख्ने भएको छ । न्यायपरिषदले दिएको जवाफमा संसदको ख्याल नगरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र पठाउने सहमति आजको बैठकमा भएको हो ।
सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरुको व्यक्तिगत विवरण समेत न्यायपरिषदसँग माग्ने सहमति पनि भएको छ ।
यस्तै, सिफारिस समावेशी नभएको सन्दर्भमा पनि परिषदको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ । सहमतिका लागि तयार पारिएको प्रस्तावमा भाषा मिलाउनु पर्ने भन्दै संसदीय समितिको बैठक भोलि बिहान आठ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस सभसाद बालकृष्ण खाँडले सर्वोच्च अदालतले समेत न्यायपरिषदका सदस्यहरुलाई समितिमा बोलाउन नमिल्ने फैसला गरेकोले अब न्यायाधीशहरुको सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
एमाले सभासद राजेन्द्र पाण्डेले न्यायपरिषद संसदमा नभइ संविधानप्रति उत्तरदायी रहेको भन्नु आपत्तिजनक रहेको भन्दै समितिले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, एकीकृत माओवादीका सभासद टोपबहादुर रायमाझीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको विषयमा गम्भीर छलफल जरुरी रहेको भन्दै न्यायपरिषदले संसदको अपमान गरकोप्रति टुलुटुलु हेरेर बस्न नहुने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले न्यायपरिषदले पठाएको पत्रप्रति खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, समाजवादी जनता दलका सभासद प्रेमबादुर सिंहले संविधानप्रति उत्तरदायी न्यायपरिषदले संसदलाई नटेर्नु आश्चर्यजनक भएको बताए । IMAGEKHABAR