राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिलशोभा श्रेष्ठको आमाघरलाई कानुन र मापदण्डअनुसार व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ। बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आयोगले श्रेष्ठको आमाघर मापदण्ड विपरीत र अव्यवस्थित भएको भन्दै कानुनको पालना गर्न र व्यवस्थित गर्न सुझाएको हो।
आयोगले सरकार, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि आमाघरलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन दिएको छ। जेष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले आमाघरलाई जिम्मेवार बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारकै भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले आफूले अनुगमन गर्दा त्यहाँ राखेका बालबालिकालाई क्रिश्चियन धर्मका मात्रै पाठ्यपुस्तक पढाउने र प्रार्थना गर्न लगाउने गरेको पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। श्रेष्ठको ‘आमाघर’ले त्यहाँ राखेका बालबालिकालाई धर्मपरिवर्तन गराउने मनसाय राखेको निष्कर्ष निकालेको छ।
विभिन्न धर्म
जेष्ठ ८ गते, २०७१ मा प्रकाशित
