अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको औषधिमा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा आइतबार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. लखनलाल साहसहित १२ जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
काठमाडौं – सुत्केरी गराउँदा पाठेघरको मुख खुलाउन र रक्तश्राब रोक्न प्रयोग गरिने सरकारद्धारा निःशुल्क वितरित औषधि मेजोप्रोटोल खरिद प्रक्रियामा भएको अनियामिता संलग्न रहेको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशकसहित १२ जनाको विरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
खरीद,आपूर्ति प्रक्रियाहरूमा संलग्न स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक डा.मिङमार ग्याल्जेन शेर्पा, आपुर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख डा. नरेश प्रताप के.सी., आपुर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालिन वरिष्ठ निर्देशक कृष्ण बहादुर चन्द, तत्काल आपुर्ति व्यवस्था महाशाखा खरीद ईकाइमा कार्यरत पवन कोईराला, तत्काल आपुर्ति व्यवस्था महाशाखामा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत राम सुन्दर यादव, जन स्वास्थ्य निरीक्षक हेमलाल ज्ञवालीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले एटलस मेडिसन कन्सर्नका आपुर्तिकर्ता संजय गुप्ता तथा फर्म धनी विद्या सुवेदीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कसुर गरेको भन्दै उनिहरु सँग बिगो छ करोड चौतिस लाख छैसठ्ठी हजार माग गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. लखनलाल साह र आपुर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरको अपराधमा बिगो उन्तिस लाख त्रिहत्तर हजार छ सय कायम गरी हदैसम्मको सजायको माग गरेको छ। साथै कन्सर्नका कर्मचारी निर्जना शाह तथा ल्यावरोटर फार्मसिटिकल्स कम्पनिका डाईरेक्टर आदित्य भाटियाले गुणस्तरहिन औषधि उत्पादन तथा आपुर्ति गरी भुक्तानि लिई नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(४) को कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले बिगो बैसठ्ठी लाख चौहत्तर हजार तिन सय आठ कायम गरी हदैसम्मको सजाय हुन माग गरेको छ।
मुद्दा दायर गरिएका १२ जनालाई सात करोड सत्ताईस लाख तेह्र हजार नौ सय आठ रूपैया बरावरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय हुन साथै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.लखनलाल साहको हकमा सरकारका विशिष्ट श्रेणी सरहका पदाधिकारी भएकोले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायहुन समेत आयोगले माग गरेको छ।
अख्यितारले हालका महानिर्देशक डा.लखनलाल शाह र आपुर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा.ताराप्रसाद पोखरेललाई लिम्बनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
अख्तियारले हिरासतमा लिएकामा पूर्व महानिर्देशक डा.मिङमार गेल्जेन शेर्पा, हाल राष्ट्रय यौन रोग तथा एड्स नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा.नरेश प्रताप के.सी., वरिष्ट जनस्वास्थ्य प्रशासक कृष्ण बहादुर चन्द, जनस्वास्थ्य अधिकृत पवनप्रसाद कोईराला, जनस्वास्थ्य अधिकृत रामसुन्दर यादव, जनस्वास्थ्य निरीक्षक हिमलाल ज्ञवाली छन्।
थप अनुसन्धान गर्नुपरले हिरासतमा राखिएको अख्तियारले विज्ञाप्तीमार्फत् जनाएको छ। त्यसैगरी अनुसन्धानका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.लखनलाल साह तथा आपुति र्व्यवस्था महाशाखा टेकूका प्रमुख डा. तारानाथ पोख्ारेलसमेतको संलग्नता रहेको पाइएकोले निजहरुलाई जिम्मेवार पदमा बहाल मै राखिरहँदा लोप वा नष्ट गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने सक्ने भएकोले निलम्बनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखि पठाईएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। यसअघि अख्यितारले गत फागुनमा सो केशमा पाँच जनालाई निलम्बन गरेको थियो।
उनीहरु सबैलाई औषधिको अन्तराष्ट्रिय स्तरको आव्हानगरी खरीद गर्ने क्रममा अनुमानित लागत मुल्य कायमगरी आवश्यकता भन्दा बढी संख्यामा खरीद गरीएको, गुणस्तरहीन औषधि खरिद गरेकोलगायतका आरोप छ।
Source – NAGARIKNEWS
जेष्ठ ११ गते, २०७१ मा प्रकाशित
