सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित आठ न्यायाधीश मध्ये केहि विवादास्पद्लाई अनुमोदन नगर्ने निर्णयमा एमाले र एमाओवादी पुगेका छन्। मुलुकको सर्वोच्च न्यायलयमा जान योग्य नभएको तथ्य फेला परेकालाई रोक्न एमाले र एमाओवादीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा रहेका अरु दलसँग पनि छलफल अघि बढाइरहेका छन्।
समितिमा रहेका एमाले सांसद्हरुले आइतवार अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेटेर कांग्रेससहित अरु दलसँग पनि कुरा गर्न अनुरोध गरेका थिए। समितिमा रहेका एमाले सांसद्हरुको अनुरोधपछि खनालले सोमबार बिहान अरु पार्टीहरुसँग कुराकानी गर्ने् बताएका थिए।
समितिमा रहेका एमाओवादीका सात जना सभासद्हरु पनि अहिले ११ बजेदेखि पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा छलफलमा ब्यस्त छन्। छलफलमा प्रवेश गर्नुअघि एमाओवादी नेता अग्नी सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी छलफल गरेर निर्णय गर्छौं।’
एमाओवादीका अर्का सांसद्ले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरुको दल पनि विवादमा परेका केही न्यायाधीशलाई रोक्ने पक्षमा छन्। एमाले र एमाओवादी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले कारबाहीका लागि न्यायिक टिप्पणी लेखिएका र सर्वाधिक विवादमा परेका कम्तीमा तीनजनालाई रोक्ने पक्षमा ‘लविङ्’ गरिरहेका छन्।
सर्वोच्चकै इजलासले कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गरेर न्यायाधीशरु दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणालाई कारबाही गर्न भनि टिप्पणी लेखेका थिए। एमाले सांसद् भीम रावलले केहि न्यायाधीशको विश्वसनियता, इमान र क्षमताबारे तथ्य सहित प्रश्न उठेको बताए।
‘यिनलाई सर्वोच्च लैजादा न्यायलयमा भ्रष्टाचार बढ्छ। न्याय सम्पादननमा असर पर्छ भन्नेमा हाम्रो स्पष्ट अडान छ,’ उनले भने, ‘हामी समितिमा त्यस्ता न्यायाधीशविरुद्व उभिन्छौं।’
संसदीय समितिमा सकभर सर्वसम्मतीमै निर्णय गर्ने चलन छ। कांग्रेसले त्यो परम्परा कायम राख्न पनि आठै जानालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिरहेको छ। रावलले एमालेको ‘पोजिसन’ परिवर्तन नहुने बताएका छन्। बरु विवादास्पद् न्यायाधीशलाई रोक्न एमालेले कांग्रेससँग पनि कुराकानी गरिरहेको छ।
‘विवादास्पद् छवीलाई अनुमोदन नगर्नुस् भनेर कांग्रेससँग कुराकानी गरिरहेका छौं,’ एमालेका राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘अयोग्यलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’ आठै न्यायाधीश सर्वसम्मत हुन नसके मतदानबाट भएपनि टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस देखिएको छ।
समितिमा रहेका कांग्रेस सभासद् वालकृष्ण खाँडले आफूहरुले सहमतिको प्रयास गर्ने बताए। ‘माओवादीको ठूलो बिरोध छैन, एमाले सरकारकै सहयात्री भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘चोलेन्द्र शमशेरको पनि न्यायाधीशले पूर्वाग्रहका आधारमा टिप्पणी लेखेको भन्ने बुझिसकियो।’
उनले मुद्दा उल्टिएको आधारमा कारबाही गर्दा कुनै पनि न्यायाधीश बाँकि नहरने पनि बताए। कांग्रेस न्यायाधीश सिफारिशको पक्षमा उभिनेबित्तिकै प्राविधिक अनुमोदन हुने सम्भावना छ। व्यवस्थापिका संसद् संचालन कार्यविधि अनुसार दुई तिहाईले अस्वीकार गरेको व्यक्तिमात्र समितिबाट अनुमोदन हुँदैन। त्यसअनुसार विपक्षमा ५० सदस्य भएमात्र कुनै न्यायाधीश अयोग्य हुन्छ।
समितिमा कांग्रेसको १७ र न्यायाधीशरुको पक्षमा खुलेरै लागेका स्वतन्त्र २, राप्रपा २, दलित जनजाती पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेपाली जनता दलका हरिचरण साह, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का, संघीय सद्भावनाकी डिम्पलकुमारी
झा, फोरम गणतान्त्रिका सरिताकुमारी यादव लगायत २६ भन्दा बढि छन्। यो संख्या अनुमोदनका लागि काफि छ। प्रविधिक अनुमोदन भन्दा पनि समितिमा उपस्थित हुने सांसद् संख्याको बहुमत जुटाउन कांग्रेस लागिरहेको छ। ‘मतदानमा बहुमत जुटाउन हामी लागि रहेका छौं,’ खाँडले भने, ‘३२ भन्दा बढि पुर्याउँछौं।’
अहिलेसम्मको छलफलमा विवादित न्यायाधीशको विपक्षमा एमाले १५, एमाओवादी ७, जनमोर्चा १, राप्रपा (नेपाल) २, थरुहट पार्टीको १, माले १, समाजवादी पार्टी १, नेमकिपा १ लगायत २९ छ।
मधेसी मोर्चाका आठ जानाले एकैठाउँमा मतदान गर्ने सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णले बताइरहेका छन्। ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी मिलेर आए भने दुईतिहाई हुन्छ,’ उनले भने,’हामी वेट एण्ड सी तर मधेसी मोर्चा एकठाउँ उभिऊ भन्नेमा लागिरहेका छौं।’ हाल समितिमा रहेका ७२ सदस्य मध्ये ६ जना(आनन्दप्रसाद ढुंगाना, हरिचरण साह- दिल्ली, लोकणि ढकाल- अमेरिका, कललेश्वर गोश्वामी-लखनउ,एकनाथ ढकाल- दक्षिण कोरिया, मेघराज निसाध -राजधानी बाहिर) अनुपस्तित छन्।
आठ न्यायाधीशको अनुमोदन
पक्ष
कांग्रेस १७
राप्रपा २
स्वतन्त्र २
अन्य ५
विपक्ष
एमाले १५
एमाओवादी ७
राष्ट्रिय जनमोर्चा २
अन्य ५
निर्णय हुन बाँकि
१७
Source: SETOPATI
जेष्ठ १२ गते, २०७१ मा प्रकाशित
