काठमाडौं, असार १२ – नयाँ संविधानमा केन्द्र र प्रदेश दुबै तहमा ब्यवस्थापिकाको आकार सानो बनाउन अधिकाश सभासद्को सहमति देखिएको छ ।
ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुपबारे संविधानसभामा भएको छलफलमा सहभागि सभासद्हरुले केन्द्रमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक ब्यवस्थापिका छरितो हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । संघीयताको स्वरुप र शासन प्रणालीका आधारमा ब्यवस्थापिकाको अंग, आकार र निर्वाचन प्रणाली यनिक गर्नुपर्ने उल्लेखगर्दै उनीहरुले संविधानसभाको सदस्य संख्या दोस्रो पटक पनि ६०१ बनाएजस्तो गल्ति नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
विघटित संविधासभाको ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिले केन्द्रीय संसदको तल्ला सदन प्रतिनिधिसभामा १५१, माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा ५१ र प्रदेशसभाहरुमा बढिमा ३५ सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा रहेका सहमति/विमतिबारे संविधान अभिलेख तथा निक्यौल समितिको प्रतिवेदनकाथिको सैद्धान्तिक छलफल बुधबार सकिएको छ । बैठकले उक्त समितिमा रहेका सहमतिलाई संविधान मस्यौदा समितिमा र विवादीत विषयलाई संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको छ ।
सभासद्हरुले संघीयताको स्वरुप र शासन प्रणाली निस्चित गरेपछि तदनुरुपको ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप, संख्या र निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘ब्यवस्थापिका चुस्त-दुरुस्त हुनुपर्छ,’ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने- ‘प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निवर्ाचन १५१ सदस्य हुनु उपयुक्त हून्छ ।’ त्यसलाई समानुपातिक र समावेसी बनाउन केही निर्वाचन क्षेत्र महिला र दलितका लागि चक्रिय प्रणाली अनुसार आरक्षित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनले गाउँ, नगर र जिल्ला सरकार उत्तिकै अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने बताए । तत्कालिन समितिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहको सरकार राख्नेमा सहमति भएपनि स्थानि तहमा जिल्ला राख्ने/नराख्नेमा विवाद थियो । यसपटक पनि सभासद्हरुले स्थानिय निकायका रुपमा गाउपालिका/नगरपालिका मात्र रहने कि जिल्ला पनि आवश्यक छ भन्नेमा मिश्रति धारणा राखेका छन् । जिल्ला राख्ने/नराख्ने र राखेमा कस्तो स्वरुपमा राख्ने विवाद छलफलबाट टुग्याउन सकिने उल्लेखगर्दै एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै स्थानिय सरकारहरुमा पनि बलियो प्रतिनिधिसभा आवश्यक पर्ने बताए । ‘प्रदेशको संख्या ७ मा सिमित भए प्रदेशसभाको सदस्य संख्या ४० सम्म बनाउन सकिन्छ । तर प्रदेशको संख्या बढेमा प्रदेशसभामा सदस्य संख्या घटाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
सभासद्हरुले प्रत्यक्ष निवर्ाचित कार्यकारी हुने शासन प्रणालीमा सहमति भए ब्यवस्थापिका पूर्ण समानुपातिक र संसदीय सरकार भए प्रत्यक्ष निवर्ाचित संसद हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘ब्यवस्थापिको स्वरुप, संख्या र निर्वाचन प्रणाली एकै सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ,’ एमाले सभासद् रविन्द्र अधिकारीले भने- ‘सबै राम्रा कुरा जोड्न थालियो भने संविधान पनि उट बन्छ ।’
विघटित संविधानसभामा एक सदनात्मक ब्यवस्थापिको पक्षमा रहेको एमाओवादीले यसपटक दुई सदनात्मक ब्यवस्थापिकामा सहमति जनाएको छ । ‘केन्द्रमा दुई सदन र प्रदेशमा एक सदन राख्न सकिन्छ,’ एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने- ‘तर केन्द्रीय ब्यवस्थापिका दुबै सदनलाई बराबरी अधिकार दिइनु पर्छ ।’ माथिल्लो सदनमा सबै प्रदेशको समानुपातिक प्रनिधित्व, राष्ट्रिय ब्यक्तित्व र विज्ञ, सीमान्तकृत र लोपउन्मुख जातिको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिनुपर्छ,’ उनले भने- ‘ब्यवस्थापिकालाई कार्यकारीले भंग गर्ने हुनु हुदैन । जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्छ ।’ आफुहरुले यसअघिनै प्रस्ताव गरेजस्तो बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने उल्लेखगर्दै उनले एक प्रतिशत भन्दा तलका समुदायतको प्रतिनिधित्व आरक्षीत गर्नुपर्ने बताए ।
तत्कालिन समितिले प्रतिनिधिसभाका १५१ सिटमध्ये ७६ प्रत्यक्ष र ७५ समानुपातिक क्षेत्रबाट चुनिने प्रस्ताव गरेको छ । छन् । स्थायी सभाका रूपमा रहने राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट बराबरीको संख्यामा निर्वाचित हुने ३८ र तल्लो सदनले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित गर्ने १३ सदस्य रहन्छन् । जसमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका अल्पसंख्यक महिला, जातीय, भाषिक, धार्मिक, पिछडिएको वर्ग वा समुदायका साथै ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञबाट प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष्ाबाट १८ र समानुपातिकाट १७ गरी बढीमा ३५ सदस्य रहने प्रस्ताव छ । माथिल्लो सदनलाई समानुपातिक, समावेसी र तल्लो सदनमा छुटेका जात-जाति र विज्ञहरुको प्रतिनिधित्व निश्चित गरिनुपर्छ भन्नेमा पनि सभासद्हरुको समान धारणा छ । महिला सभासद्हरुले तीनै तहको ब्यवस्थापिकामा कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । ‘तीनै तहमा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला हुने अनिवार्य ब्यवस्था हुनुपर्छ,’ सभासद् ममता गिरीले भनिन्- ‘तर यसलाई उपसभामुख महिला हुने अभ्यासका रुपमा होइन, सभामुख पनि महिला हुनसक्ने बनाउनु पर्छ ।’
EKANTIPUR
प्रकाशित मिति: २०७१ असार १२
आषाढ़ १२ गते, २०७१ मा प्रकाशित
