काठमाडौं- नेपालमा सन् २०१३ मा १६ दशमलव ६ प्रतिशत थुनुवाले हिरासतमा यातना पाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यो तथ्यांक अघिल्लो वर्षको भन्दा भने करिब ६ प्रतिशतले कम हो।
एड्भोकेसी फोरम नेपालले बुधबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१२ मा २२ दशमलव ३ प्रतिशत थुनुवाले यातना पाएका थिए। फोरमले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई दिइने यातना भने विगतमा झैं रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १८ वर्षभन्दा मुनिका ४८ दशमलव ६ प्रतिशत थुनुवाले विभिन्न प्रकारका यातना पाएको बताएका छन्।
बाँके, झापा, सुर्खेत, बर्दिया र बाग्लुङलगायत जिल्लाका थुनुवालाई अन्यका भन्दा बढी यातना दिइने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कञ्चनपुर, दोलखा, ललितपुर र उदयपुरमा कम यातना दिइने गरेको छ।
फोरमले अध्ययनका क्रममा १९ जिल्लाका ५७ प्रहरी हिरासत भ्रमण गरी ३ हजार ६ सय ६२ जना थुनुवासँग कुरा गरेको थियो। कुरा गरिएका थुनुवामधये ३ हजार १ सय ६५ पुरुष, ४ सय ९२ महिला र ५ तेस्रो लिंगी थिए।
अभियुक्तलाई २४ घन्टाभित्र अदालतसमक्ष उपस्थित नगराउने घटनामा समेत कमी नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ मा पक्राउ परेकामध्ये ३४ दशमलव ५ प्रतिशतलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अदालतमा उपस्थित गराइएन। २० प्रतिशतलाई कुन अभियोग लगाएको हो भन्ने समेत जानकारी दिइएको थिएन।
पक्राउ परेकामध्ये १५.४ प्रतिशत व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गर्नुको कारणबारे जानकारी दिइएको पाइएको छ। ६७ प्रतिशतलाई भने बयानपछि मात्र कुन अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो भनेर जानकारी गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पक्राउ गरिएका मध्ये ३३ दशमलव ६ प्रतिशतलाई सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत, १९ प्रतिशतलाई लागुऔषध, ८ दशमलव ६ प्रतिशतलाई चोरी डकैती तथा लुटपाट, ५ दशमलव ५ प्रतिशतलाई बलात्कार र ३० प्रतिशतलाई अन्य अभियोग लगाइएको थियो।
नेपालले यातनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि यससम्बन्धी कानुन निर्माण भएको छैन। इन्सेकका अध्यक्ष तथा मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले नेपालमा यातनाका घटना भइरहेको प्रतिवेदन बर्सेनि सार्वजनिक भइरहेकाले यससम्बन्धी कानुन तत्काल बन्नुपने बताए। NAGARIKNEWS
आषाढ़ १२ गते, २०७१ मा प्रकाशित
