निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष सरकारले दिँदै आएको रकम वृदी गर्दै पाँच करोड पुर्याउने सभासद्हरूको माग राक्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
प्रत्येक वर्ष १० लाख दिँदै आएकोमा सो वृद्धि गरी पाँच करोड पुर्याउन आवश्यक नभएको दाबी गर्दै अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकीले बुधबार रिट हालेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री व्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी बनाइएको छ।
राज्यको ढुकुटीबाट झिकिएको रकममा सभासदले चाहेको योजनामा चाहेअनुसार खर्च गर्ने र यसले राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायको काम समाप्त हुने भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न माग गरिएको छ। विकास खर्चका लागि सरकारी संयन्त्रबाट अलग्गैरूपमा बजेट बिनियोजन हुँदाहँुदै प्रत्येक सभासद्ले खर्च गर्ने गरी रकम दिनु गैरकानुनी हुने रिटमा छ।
यसरी रकम दिँदा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका स्थानमा बजेट थुप्रन गई अनियमितता हुने सम्भावना रहेको, काठमाडौं, ललितपुरजस्ता सुगम क्षेत्रमा बजेटमार्फत पनि धेरै रकम बिनियोजन भइरहेको अवस्थामा सभासदलाई दिने रकममा समेत वृद्धि गरे तिनै क्षेत्रमा रकम जाने रिटमा छ।
विकट जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको र सो क्षेत्रमा जानुपर्ने बजेट सभासदलाई वितरण हुने सम्भावना हुने भएकाले हाल भइरहेको यस्तो माग उत्पे्रषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकीर गरिएको छ। सहरी क्षेत्रका जिल्ला जस्तै झापा, धनुषा, चितवनलगायत जिल्लामा नियमित बजेट अन्यको तुलनमा धेरै गइरहेको अवस्थामा पुनः सोही क्षेत्रलाई केन्द्रमा पार्ने मनसायले यस्तो माग भएको रिटमा उल्लेख छ।
जनताले तिरेको करबाट जम्मा हुने सरकारी रकम सभासदको तजबिजी अधिकारमा वितरण गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा नभएकाले सभासदहरूको माग तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
आषाढ़ २५ गते, २०७१ मा प्रकाशित
