काठमाडौं । नयाँ संविधानमा भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । हिजो बसेको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बैठकमा भ्रष्टाचारीले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था राख्न दलहरुले सहमत भएका छन् ।
यो व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएमात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । समितिका सभापति डा.बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन उम्मेद्वार बन्न प्रतिबन्ध लगाउने सहमति जुटेको जानकारी दिए ।
नैतिक पतन र गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवार बन्न नपाउनेमा बैठकमा सहमति भएको हो । अहिले भने अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म उम्मेद्वार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
यसैगरी सम्वाद समितिको बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान र कार्यविधिबारे पनि सहमति गरेको छ ।
गम्भीर अभियोग लागेका पदाधिकारीलाई तल्लो र माथिल्लो सदनको दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको हो । त्यस्तो महाभियोग लागी हटाइएका पदाधिकारीले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न पनि पाउने छैनन् ।
यसैगरी व्यवस्थापिका संसद् सदस्यका लागि चाहिने योग्यता, पद रिक्तता, दुई सदनसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा पनि समितिमा सहमति जुटेको छ । कति सदस्य रहने भन्नेमा भने सहमति जुटेको छैन । निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापिका संसद् गठनबारे भने राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपसँगै सहमति गर्ने सहमति भएको छ । IMAGEKHABAR
भाद्र १९ गते, २०७१ मा प्रकाशित
