काठमाडौं, कार्तिक १६ । सत्ताधारी दलहरुबीच शासकीय स्वरुप र संघीयतामा साझा धारणा लिएर संविधान सभामा जाने सहमति भएको छ । सत्ताधारी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा मालेका शिर्ष नेताहरुबीच आज बालुवाटारमा भएको वैठकबाट यस्तो सहमति बनेको हो ।
सहमति अनुसार शासकीय स्वरुपमा संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीय पद्धतीसहितको सुधारिएको संसदीय ब्यवस्थामा अवलम्बन गर्ने सहमति भएको हो ।
त्यस्तै संघीय प्रदेशहरुमा पहाडमा ४ र तराइमा २ गरी ६ वटा प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति पनि सत्ताधारी दलहरुबीच भएको छ । त्यस्तै निर्माण हुने प्रदेशहरु साझा पहिचानमा आधारित हुनेछन् ।
त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीमा केन्द्रमा दुइ सदनात्मक व्यवस्था र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्था रहने पनि सहमति भएको छ । जस अनुसार तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित १७५ जनाको हुने र माथिल्लो सदन पूर्ण समानुपातिक आधारमा गठन हुने पनि सत्ताधारी दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
वैठकमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौला र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य सहभागी थिए । यस्तै एमालेबाट अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्षत्रय बामदेव गौतम, विद्या भण्डारी र भीम रावल तथा नेता माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए ।
त्यस्तै राप्रपाबाट पूर्व अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा र संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरा सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने मालेबाट अध्यक्ष सीपी मैनाली सहभागी थिए । सत्ताधारी दलहरुले यही प्रस्ताव अनुसार एकीकृत माओवादीलगायतका दलहरुसंग सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र सहमति हुन नसके संविधान सभामा जाने निर्णय पनि गरेका छन् ।
imagkhabar
कार्तिक १६ गते, २०७१ मा प्रकाशित
