मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले ९ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ ।
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा जातीयतासहितको ९ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् । यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको २२ दलीय गठबन्धनको एउटा सदस्य दल हो । २२ दलले भने एकीकृत प्रस्ताव पेश गर्न सकेको छैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई ९ भौगोलिक प्रदेशमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गर्दै फोरम नेपालले प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी प्रदेशको नाम तथा राजधानी परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । फोरम नेपालले तराईमा एक प्रदेशको अडान यथावत राख्दै वीरगञ्जलाई प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गरेको छ ।
उसले लिम्वूवान, किरात, तामसालिङ्ग, मगरात, नेवाः, नारायणी, तमुवान, मधेस/तराई, र कर्णाली/खशान प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा लिम्बूवाको राजधानी इलाम, किरातको धनकुटा, ताम्सालिङको पाँचखाल, मगरातको तानसेन, नेवाःको काठमाडौं, नारायणीको गोरखा, तमुवानको पोखरा र कर्णाली/खसानको सुर्खेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
कांग्रेस-एमालेसहितका दलले यसअघि नै सात प्रदेशको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । प्रदेश अन्र्तगत स्थानीयतहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
फोरम नेपालले बन्दसूचीका आधारमा हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा फोरम नेपाल उभिएको छ । ‘राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ र एउटै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी सो पदमा निर्वाचित हुन पाउने छैन,’ उसले लेखेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु सरकारको मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था उसको छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरेर दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका प्रस्तावित छ । राष्ट्रियसभामा बढीमा ७५ जना र प्रतिनिधिसभामा १५१ जना सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत, स्थानीय आदालत र विशेष अदालत फोरमको प्रस्ताव छ ।
EKANTIPUR
मंसिर १४ गते, २०७१ मा प्रकाशित
