काठमाडौं, मंसिर १७ – व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र (ग्रीनकार्ड या पीआर) होल्डर निजामती कर्मचारीहरूको सूची तीन दिनभित्र पेस गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुधबार निर्देशन दिएको छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा समितिले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
छलफलका क्रममा सभासदहरूले ग्रीनकार्ड या पीआर होल्डर कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको सूची तयार नपारेकामा मन्त्री पण्डितमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका बेला फरार रहँदा भारतको नागरिकता लिएर त्यसकै आधारमा अस्ट्रेलियाको ग्रीनकार्ड लिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत हाल पदमा बहाल छन् ।
काग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, फोरम नेपालका लालबाबु राउत र नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायतका सभासदले पण्डितलाई ग्रीनकार्डवालालाई कारबाही गर्ने भनेर ठूला कुरा गरे पनि किन त्यस्ता कर्मचारीको सूची तयार नपारेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
सभासदहरूले सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नी दुवैले ग्रीनकार्ड वा पीआर लिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकमा ग्रीनकार्ड या पीआर लिएका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, तर कर्मचारीको पति वा पत्नी या परिवारले ग्रीनकार्ड लिएको पाइएमा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको छैन । EKANTIPUR
मंसिर १७ गते, २०७१ मा प्रकाशित
