काठमाडौ, मंसिर २४ – प्रमुख चार राजनीतिक पक्षबीच प्रदेश सभाको नाम र निर्वाचन प्रणालीका बिषयमा सैैद्धान्तिक समझदारी जुटेको छ । प्रदेशको संख्या र त्यसको भगौलिक विभाजनका बारे भने सहमति हुन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको दुई चरणको शीर्ष तहको बैठकमा प्रदेशको नाममा सहमति जुट्न गाह्रो देखेपछि नेताहरु सम्बन्धित प्रदेश सभालाई नै जिम्मा लगाउने गरी समझदारी गर्न सहमत भएका हुन । संघीयतामा दलहरुबीच संख्या र नाममा मुख्य विवाद छ ।
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकले हालकै मिश्रति निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ संख्या थपघट गरी समझदारी गर्ने पक्षमा नेताहरु पुगेको उच्च स्रोतको भनाइ छ । बैठकमा कांग्रेस र एमालेले समावेशी उम्मेदवार दिएर पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले नमानेपछि हालकै मिश्रति प्रणालीमा प्रतिशत थप घट गरेर जान सकिने सहमति बनेको हो । कति प्रतिशत प्रत्यक्ष र कति प्रतिशत समानुपातिक भन्ने विषयमा भने कुरा मिलेको छैन । कांग्रेस, एमालेको समानुपातिक प्रतिशत कम बनाउनुपर्ने र एमाओवादी, मधेशी मोर्चाको बढी हुनुपर्ने तर्क छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने गरी गंभीर छलफल भइरहेको बताए । ‘मधेशी मोर्चासहितको चार राजनीतिक पक्षको बैठकमा गंभीर र सकरात्मक छलफल भएको छ,’ उनले बैठकपछि कान्तिपुरसंग भने, ‘माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने गरी प्रयास भइरहेको छ ।’ उनले सहमति नहुदासम्म बैठक निरन्तर हुने जानकारी दिदै आफू आशावादी भएको बताए । ‘चारै पक्षले आ-आफ्ना कुरा खुलस्त राखेका छौ । त्यसबाट सहमतिको विकल्प निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘यसले हामीलाई आशावादी बनाएको छ ।
संघीयतालगायत प्रमुख बिषयमा राम्रो छलफल भए पनि निश्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ । ‘छलफल राम्रो भए पनि कुनै पनि विषयमा कुरा मिलिसकेको छैन,’ उनले भने । संख्यामा पनि दलहरु सहमति निकट पुगेको दाबी गरिएको छ । कांग्रेस र एमाले सात प्रदेशको अडानमै रहेपनि एक प्रदेशसम्म बढेर ८ प्रदेशमा समझदारी गर्न सकिने संकेत दिएका छन् । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले दश प्रदेशबाट घट्ने संकेत दिएका छन । ‘८ प्रदेशमा समझदारी गर्ने कुरा भईरहेको छ । तर, कसरी आठ प्रदेश बनाउने भन्ने आधार बनिसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सात र ६ प्रदेशको आधार भएकाले त्यसैमा छलफल केन्दि्रत छ ।’ शासकीय स्वरुपमा भने मंगलबार छलफल भएन ।
बैठकमा सहभागि कांग्रेस नेता एवं कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यले केही समयदेखिको तिक्तता हटेर विश्वासको वातावरणमा छलफल सुरु भएको बताए । ‘अहिलेसम्म आएका प्रस्तावमा दलहरुबीच धेरै ठुलो दुरी देखिएको छैन । कुराकानी हुन नसक्दा दुरी देखिएको हो,’ आचार्यले भने, ‘यसलाई एक/एक केलाएर समझदारीमा पुग्ने काम सुरु भएको छ ।’
आचार्यले यसअघि प्रमुख दलहरु प्रक्रियामा मात्रै अल्झेको र मंगलबारबाट बिषय केन्दि्रत छलफल सुरु भएको बताए । ‘अब बैठक समझदारी नजुटेसम्म निरन्तर बस्छ,’ उनले भने, ‘विश्वास टुटेको परिस्थितीलाई जोड्ने काम भएको छ । भोली -बुधबार) देखि ठोस छलफल हुन्छ ।’ बुधबार ५ बजे पुनः बैठक बस्ने भएको छ ।
प्रमुख चार राजनीतिक पक्षले संविधानमा नमिलेका विषयमा सहमति जुटाउन शिर्ष तहको छलफललाई तीब्रता दिएका छन् । कांग्रेस-एमाले, एमाले र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच मंगलबार करिब चार घण्टा गंभीर छलफल भएको छ । यो छलफलबाट सहमतिको वातावरण बन्दै गएको नेताहरुको दाबी छ ।
दलहरुले आआफ्नो अडानबाट चलक भएर सबैलाई मान्य हुने विकल्पको खोजीमा लागेको जनाएका छन् । सोमबार कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी अध्यक्षको बैठकले मधेशी मोर्चाको समेत सहभागितामा सहमतिको प्रयास थाल्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । सोहीअनुरुप प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान तीन र बेलुका मधेशी मोर्चासहित चार पक्षको बैठकमा संघीयतालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइराला र शान्ति तथा कानून मन्त्री नरहरी आचार्य, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशी मोर्चाका नेता विजय गच्छदार सहभागी थिए ।
– Ekantipur
मंसिर २४ गते, २०७१ मा प्रकाशित
