काठमाडौं- पार्टी विधानलगायत आन्तरिक विवादले एमालेमा पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी गठन अन्योलमा परेको छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको पाँच महिना बित्दा पनि पार्टी सञ्चालनका महत्वपूर्ण दुई निकाय गठन हुन सकेका छैनन्।
बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि विधानलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा शुक्रबार गर्ने भनिएको पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी गठन अन्योलमा परेको छ।
विधानका कतिपय व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण रहेको र पोलिटब्युरो गठनसम्बन्धी धारा महाधिवेशनको हलबाट पारित भएअनुसार नछापिएको भन्दै नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
‘पोलिटब्युरो गठनबारे विधान प्रकाशित गर्दा महाधिवेशनले पारित गरेको विषय आएन, त्यसैले माधवकुमार नेपालले यसअघि उठाउनुभएको सातबुँदे ध्यानाकर्षणमा छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौं,’ उपमहासचिव घनश्याम भुसालले नागरिकसँग भने, ‘तर त्यस विषयमा अध्यक्षले खासै रुचि देखाउनुभएको देखिएन।’
अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनबाट पारित विधान नछापी पोलिटब्युरोमा आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी विधान परिमार्जन गरेको नेपाल पक्षको आरोप छ।
महाधिवेशनले पोलिटब्युरो सदस्य हुनका लागि एकपटक पूर्ण केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरेर वैकल्पिकलाई समेत दिने व्यवस्था गरेको नेपाल पक्षको तर्क छ।
पूर्ण केन्द्रीय सदस्यले मात्रै पोलिटब्युरोमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्थामा अहिले केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचितमध्ये ४० जना मात्रै योग्य हुनेछन्। त्यसमा नेपाल प्यानलबाट जित्ने २१ र ओली पक्षका १९ केन्द्रीय सदस्य प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुनेछन्। १५ पदाधिकारीबाहेक ३९ जना पोलिटब्युरोमा छानिनेछन्।
नेता नेपालले यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेको सातबुँदे ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा समेत यही विषय उठाएका छन्।
सचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान विवादबारे पोलिटब्युरोबाहेक अन्य विषयमा कार्यदलमा सहमति भए पनि अहिले कुरा उठाइएको बताए।
‘पोलिटब्युरो गठनको विषयमा दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्षले पदाधिकारीसँग परामर्श गरेर छाप्ने निर्णय भएको थियो,’ सचिव ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, ‘साथीहरुले अध्यक्षले पर्याप्त छलफल नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ। विधान महाविधेशनको अध्यक्षमण्डलको माइन्युट लेखिएको आधारमा छापिएको छ।’
नेपाल पक्षले त्यस समयको हलबाट के पारित भएको थियो भनेर महाधिवेशनको अडियो भिजुअल हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
ज्ञवालीले विधानका विरोधाभाषलाई विधान अधिवेशनले मात्रै पुनर्लेखन गर्ने सक्ने बताए। ‘महाधिवेशनअघि विधान पर्याप्त छलफल हुन पाएन। नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा सुरु भएपछि मात्रै विधानको विषय आयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले विधानमा कतिपय विषय विरोधाभासपूर्ण छन् तर कार्यदलमा बस्दा पोलिटब्युरो गठनबाहेकका विषयमा कुनै आपत्ति आएको थिएन।’
ज्ञवालीले छिट्टै विधान सम्मेलन गरेर त्यस्तो विरोधाभाष हटाउन सकिने बताए।
बुधबार एमाले मुख्यालयमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले शुक्रबार पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी छनोट हुने घोषणा गर्नेबित्तिकै नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएको थियो।
‘बैठकमा शुक्रबार पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको गठन गर्ने कुरा अध्यक्षले गर्नुभएपछि त्यसको विरोध भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने।
अध्यक्षले पोलिटब्युरो गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘मनोमानी गरेको छैन’
बुधबार लामो समयपछि पदाधिकारी बैठक बसे पनि कुनै सहमति नजुटेपछि चार घन्टा ढिलो गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको थियो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एकलौटी र मनोमानी ढंगले पार्टी चलाउन खोजेको आरोपको खण्डन गरेका थिए।
‘समितिका सभापति, सांसद र मन्त्री फिर्ताको निर्णय नेताहरुसँग छलफलमा गरेको हुँ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै गैरेले भने, ‘सभापति छनोट गर्दा त्यस समयमा प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका राजेन्द्र पाण्डे, सांसद छान्दा माधव नेपाल र मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा झलनाथ खनालसँग छलफल गरेर गरेको बताउनुभयो।’
नेपालले बुझाएको सातबुँदे ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीले एकलौटी र मनोमानी ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप छ।
बिहीबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। त्यसअघि बिहान १० बजे पदाधिकारी बैठक डाकिएको छ।
NAGARIKNEWS, नागरिक
मंसिर २५ गते, २०७१ मा प्रकाशित
