काठमाडौ – राप्रपा नेपालको विरोध र नारावाजीका वीच संविधानसभाको सर्वसम्मतिले बिहीबार प्रस्ताव समितिको म्याद पाँच दिन थपिएको छ । सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ्ले ध्वानी मतको आधारमा सर्वसम्मत निर्णय भएको घोषणा गरेका हुन् ।
ईकान्तिपुरमा समाचार छ। प्रस्तावमा हुन्न भन्ने मत नसुनिएकोले सर्वसम्मत पारित भयो नेम्वाङले घोषणा गरे ।
प्रस्ताव जेष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले राखेका थिए ।
यसअघि पाँच दिनको समय दिएर संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नवाली बनाएर प्रस्ताव गर्नका लागि गठित समितिले प्रश्न बनाउन नभ्याएपछि पाँच दिन थप माग्ने निर्णय बुधबार गरेको थियो ।
यसअघि नै एमाओवादी, मधेसवादी दलहरुसहितको विपक्षी मोर्चाले उक्त प्रस्ताव समिति बनाएकैमा अहसमति जनाएर बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ । उनीहरुले बिहीबारको बैठक पनि बहिस्कार गरेका छन् ।
प्रस्ताव समिति गठनमा सहमत रहेको राप्रपा नेपालले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयतामा प्रश्न नबनाउने प्रस्ताव समितिको निर्णय पछि विरोध गरेका हुन् ।
ईकान्तिपुरमा समाचार छ। एमाले नेता झलनाथ खनालले धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई प्रश्न बनाउन आवश्यक नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, ‘संविधानसभामा कुरा उठाउन सकिन्छ । मतदान गर्न पनि सकिन्छ । तर, प्रश्न बनाएर लैजानु आवश्यक छैन ।’
उनले अर्को एक प्रसंगमा अझै सहमतिकै प्रयासमा रहेको उल्लेख गरे । ‘अहिले पनि हामी ९/१० वटा पार्टी सहमतिमा छौं । दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर अघि बढ्नु भनेको राष्ट्रिय सहमति नै भएको बताएका छन्’ उनले भने ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने आफहरुले आपचारिक रुपमा असन्तुष्टी र विरोध दर्ज गराएकाे बताए । उनले भने, ‘हामीले सभाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसंग पनि कुरा गरेका छौं । सकरात्मक कुरा भएको छ । हामी प्रतिक्षामा छौं । प्रस्ताव समितिको निर्णय सच्याइने छ भन्ने लागेको छ । त्यसो भए हामी सहभागी हुनेछौं, नत्र प्रतिरोध जारी रहन्छ ।’ ईकान्तिपुरमा समाचार छ।
माघ २२ गते, २०७१ मा प्रकाशित
