काठमाडौ – संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभामा जारी बहुमतीय प्रक्रिया दस दिन स्थगनको तयारी गरेका छन् ।
कन्तिपुरमा समाचार छ। संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार सहमतिमा संविधान निर्माणका लागि दलहरूलाई संवादमा फर्काउन नेम्वाङले यस्तो कदम चाल्न लागेका हुन् । उनका अनुसार बिहीबार प्रस्ताव समितिको प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन अनुमोदन गराएपछि सभाध्यक्षले दस दिनका लागि संविधानसभा बैठक स्थगनको घोषणा गर्नेछन् ।
संविधानसभाको बिहीबारको बैठक एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चा र राप्रपा नेपालले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । दुवैले बैठकमा सहभागी नहुने जनाएका छन् । नियमित प्रक्रियाअनुसार बिहीबार सभामा पेस हुने प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि दिनुपर्ने दुई दिनको समयपछि प्रश्नावलीलाई सोझै मतदानमा लैजान सकिन्छ । संविधानका विवादित विषयमा तत्कालै मतदान गराउँदा दलहरूबीच बन्न लागेको संवादको वातावरण बिग्रने विश्लेषण गर्दै नेम्वाङले १० दिनका लागि प्रक्रिया स्थगित गर्न लागेका हुन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको बुधबारको नियमित भेटमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले संवाद र सहमतिका लागि दलहरूलाई थप समय उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका थिए । कन्तिपुरमा समाचार छ।
संविधानसभाको बहुमतले माघ ५ मा प्रस्ताव समिति निर्माणबाट सुरु गरेको बहुमतीय प्रक्रियामा एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चा सहभागी छैन । प्रस्ताव समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा प्रतिकूल हुने गरी प्रश्नावली निर्माण नगर्ने कार्यविधि पारित गरेपछि अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपा नेपालले पनि प्रक्रिया बहिष्कार गरेको छ । समितिले संघीयतासहितका विवादित विषयमा तयार गरेको २ सय ३२ प्रश्नमा संविधानसभाको बहुमतले निर्णय गरेमा नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माणको बाटो खुल्छ । प्रतिपक्षी मोर्चाले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमतिका लागि संवादमा बस्न संविधानसभामा सुरु भएको बहुमतीय प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सर्त राख्दैआएको छ । स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सभाध्यक्ष नेम्वाङ र सत्तारूढ दल कांग्रेस-एमालेका नेताहरूलाई प्रतिपक्षसँगको संवादका लागि थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि संविधानसभा बैठक दस दिनपछि मात्रै बोलाउने मध्यमार्गी बाटो खोजिएको हो ।
एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सहमतीय प्रक्रियामा ल्याउनका लागि आफूहरू संविधानसभाका केही बैठकमा सहभागी नभइरहेको बताए । ‘हामीले संविधानसभा बहिष्कार गरेका हैनौं,’ पोखरेलले भने, ‘बहुमतीय प्रक्रियाका विरुद्धमा र सहमतीय प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर संविधानसभाका केही बैठकमा हाम्रो असहभागिता रहेको हो ।’ आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई समेटदै जानुपर्नेमा त्यसमा चासो नदिइएको उनले बताए ।
राप्रपा नेपालले भने गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा प्रश्नावली निर्माण नगर्ने निर्णय नै गलत भएकाले प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन पेस हुने बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।
‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा सार्वभौम संविधानसभा र यसअन्तर्गतका समितिहरूमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको नियमावली कतै पनि छैन,’ राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, ‘ती विषयलाई प्रश्नावलीमा नसमेट्ने निर्णय गलत भएकाले प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदनमाथि हुने छलफलमा सहभागी हुनुको अर्थ नदेखेका हौं ।’
सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने राप्रपा नेपालको मागसमेत सम्बोधन गर्न बिहीबारको बैठकमा प्रस्ताव समितिको निर्णय अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । अघिल्लो बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गरेको नियमापत्तिको जवाफमा सभाध्यक्षले तत्काललाई त्यो नियमापत्ति नमिले पनि त्यसमा उठेका गम्भीर विषयलाई सभाले उपयुक्त समयमा निरूपण गर्ने बताएका थिए ।
‘संविधानसभा नियमावली र नियमित अभ्यासअनुरूप प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेमात्र पुग्छ,’ सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘समितिका निर्णयबारे विगतको बैठकमै केही प्रश्न उठेकाले प्रश्नहरूलाई एक/एक गरी मतदानमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्नुअगावै समग्र प्रतिवेदनबारे पूर्ण बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने गृहकार्य गरिएको हो ।’ प्रस्ताव समिति गठन गर्दादेखि नै आफूले दलहरूबीचको सहमति नै संविधानसभाको प्राथमिकताको विषय हो भनेको स्मरण गर्दै नेम्वाङले सार्थक संवादका लागि थप समय उपलब्ध हुने बताए । कन्तिपुरमा समाचार छ।
माघ २९ गते, २०७१ मा प्रकाशित
