कलैया (बारा) – भूमिसुधार मन्त्रालयले पठाएको पत्रबाट कलैयाका आन्दोलनकारीले चित्त नबुझाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनीहरूकाे माग सम्बोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
कान्तिपुरमा समाचार छ। आन्दोलनकारीको माग बमोजिम सरकारले निर्णय फिर्ता लिएपछि साँझबाट कलैयाको जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ । यसअघि, भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ती निकालेर उक्त निर्णय स्थगित भएको जनाएको थियो । उद्योग वाणिज्यसँघले भूमिसुधार मन्त्रालयको पत्रका आधारमा आन्दोलन फिर्ता लिएपनि आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक दलले मानेको थिएन । निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा दलहरु कायम रहेपछि सरकारले उनीहरूकाे माग बमोजिमको सम्बाेधन गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा कलैयामा उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको मिति २०७१।६।३० मा सिमरामा मालपोत र नापी कार्यलयको स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ता लिइएको जनाइएको छ । मालपोत र नापी कार्यालय पूर्ववत रुपमा कलैयाबाट नै सञ्चालनमा रहने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद गुप्ताले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाए । आन्दोलनमा स्थानीय स्तरमा प्रायः सबै राजनीतिक दल संलग्न भएका थिए ।
यसैबिच कार्यालय राख्ने निर्णय फिर्ता लिएको बिरोधमा सिमराका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेका छन् । स्थानीयवासीले साँझ ५ बजेदेखि बिरगंज पथलैया सडक अवरुद्ध पारेका छन् । डेढ घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गरी थप मालपोत र नापी कार्यालय सिमरामै राख्ने माग गरे । ‘सरकारको निर्णय दोधारे भएकाले हामी पीडित भएर आन्दोलन गर्नुपरिरहेको छ,’ सिमरा मालपोत कार्यालय स्थापना सरोकार समितिका सदस्य कृष्ण पौडेलले भने, ‘सुरुमा सरकार जे निर्णय छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिन्छौ ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ।
फाल्गुन ४ गते, २०७१ मा प्रकाशित
