काठमाडौं – एमालेले महाधिवेशन सकिएको झन्डै सात महिनासम्म अल्झिएको नेताहरूको कार्यविभाजन टुंगो लगाउने भएको छ।
कान्तिपुरमा समाचार छ । कार्यविभाजन नहुँदा स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताले जिम्मेवारी पाएका थिएनन्। कार्यविभाजनको टुंगो लगाउन पार्टीको स्थायी समितिमा आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको छ। गत असारमा नवौं महाधिवेशन भए पनि नेताहरूले अघिल्लो महाधिवेशनबाटै भएको कार्याविभाजन अनुसारको काम गर्दै आएका थिए। महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोमबार बस्ने बैठकबाटै मनोनयन र कार्यविभाजनबारे आवश्यक निर्णय गरिने बताए। सचिवालयमा छलफल गरेर अघि बढाउने कि महासचिवले सीधै प्रस्ताव ल्याउने भन्नेमा नेताहरूबीच कुरा मिलिसकेको छैन। सचिवालयमा महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरू रहन्छन्। तर सचिवालय बैठक बसेको छैन।
‘सचिवालयको बैठकमार्फत प्रस्ताव तयार गरेर स्थायी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको छ,’ सचिव योगेश भट्टराईले भने। नेताहरूबीच कार्यविभाजनका विषयमा अनौपचारिक छलफल भने भइरहेको छ। अनौपचारिक छलफलकै आधारमा महासचिव पोखरेलमार्फत प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरिएको हो। स्थायीदेखि केन्द्रीय समितिसम्म सबैको एकैपटक कार्यविभाजन गर्ने समझदारी नेताहरूबीच छ। झन्डै एक महिनाअघिको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थायी समितिलाई नै कार्यविभाजनको टुंगो गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
यसैबीच एमाले स्थायी समितिले चैत २८ मा हुने बागलुङ-१ को उपचुनावका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम १० दिनभित्र केन्द्रमा पठाउन जिल्ला र क्षेत्रीय समितिलाई निर्देशन दिएको छ। संस्थागत छलफल गरी नाम पठाउन निर्देश गरिएको छ। बारामा एमाले र कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीको पनि बैठकले भत्र्सना गरेको छ। बाराको सिमरामा मालपोत कार्यालयको शाखा खोल्ने निर्णयको विरोध गर्ने क्रममा आन्दोलनकारीले दुई पार्टीका कार्यालयमा समेत आक्रमण गरेका थिए। तनाव बढेपछि सरकारले शाखा खोल्ने निर्णय फिर्ता लिइसकेको छ। कान्तिपुरमा समाचार छ ।
फाल्गुन ४ गते, २०७१ मा प्रकाशित
