अर्जुन भुसाल
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । जिल्लाका मुस्लिम नागरिकले आफूहरुलाई राज्यले निकै उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई अन्य धर्म मान्ने नागरिक सरह हेर्न आग्रह गरे । नेपाल सरकार राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले गरेको मुस्लिम समुदायको पृथक राष्ट्रिय पहिचान र संवैधानिक मुस्लिम आयोग गठन विषयक गोष्ठीमा बोल्दै मुस्लिम समुदायका नागरिकले सो कुरा बताएका हुन । उनीहरुले अन्य आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाए पनि मुस्लिम आयोगलाई अधिकार विहन बनाउनुले पनि विभेद गरेको पुष्टि भएको बताए । सहभागिहरुले मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले निकै कष्टप्रद जीवन विताइरहँदा पनि राज्यले समस्या नवुझेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनीह्रले पहाडका मुस्लिमलाई आरक्षण नदिएर झनै अन्यायमा पार्ने काम भएको बताए ।
मुस्लिम अगुवा अमिर हम्जाले मुस्लिम आयोगलाई अधिकार सम्पन्न नवनाउँदा सम्म अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसकिने भन्दै तत्काल संवैधानिक आयोगग बनाउन माग गरे । सरकारले झारा टार्न मात्र आयोग गठन गरेको हो उनले भने, यो अवस्थामा आयोगको कुनै औचित्य छैन । अर्का अगुवा खुसदिन मियाँले राज्यले मुस्लिम समुदायलाई सधै भरी विभेद गर्नु निकै दुःखदायी भएको बताए । उनले मुस्लिम आयोगलाई छिट्टै संवैधानिक आयोग बनाउन सबैले दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । सबै मुस्लिम नागरिकले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्छ उनले भने, आयोगले पनि सबैको भावनालाई समेटेर काम गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष महम्मद निर्दोष अलि मियाँले अन्तरीम संविधान निर्माण हुँदा सम्म देशमा छ वटा संविधान निर्माण भएपनि कुनै पनि संविधानले मुस्लिम समुदायलाई सम्वोधन नगरेको बताए । उनले मुस्लिम आयोगलाई कुनै पनि काम गर्न नदिइएको आरोप लगाए । हात खुट्टा बाध्दिएर फुटवल ग्राउण्डमा फुटवल खेल्न पठाइएको छ उनले प्रश्न गर्दै भने, हामीले कसरी काम गर्ने ? उनले सबै सबै राजनीतिक पार्टी र सबै सरकारले आफूहरुलाई अपहेलना गरेको भन्दै यसले सिङ्गो मुस्लिम समुदाय चिन्तित भएको बताए । नेपालका ठूला ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनमा मुस्लिम समुदायको निकै योगदान छ उनले भने, राज्यले सधै भरी विभेद गरिरह्यो । उनले अन्य धर्मका पहिचान ढल्कने ठाउँमा राज्यले ठूलो लगानी गरेपनि मुस्लिमको पहिचान रहेको ठाउँमा कुनै लगानी नगरेको बताए । अध्यक्ष मियाँले मदरसा शिक्षालाई राज्यले मान्यता नदिँदा आफूहरु अन्यायमा परेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले मुस्लिम समुदायको समस्यालाई राज्यले सम्वोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनसपर्छ भन्ने माग जायज भएको बताए । ढकालले मुस्लिम समुदायका महिलालाई समाजमा खुल्न दिनुपर्ने बताए । मुस्लिम पुरुषले महिलालाई दवाएर राखेजस्तो पाइयो उनले भने, मुस्लिम महिलाका पनि अधिकार छन, उनीहरुलाई खुल्न दिनुपर्छ । उनले सरकारी कार्यालयबाट सेवा दिने दौरानमा निष्पक्ष ढंगले सेवा प्रदान भइरहेको बताए । झण्डै ७०-७५ जना मुस्लिम पुरुष सहभागि गोष्ठीमा एकजना पनि महिला सहभागि थिएनन् ।
कार्यक्रममा मुस्लिम आयोगका सदस्य सचिव शमशेर मियाँ, मुस्लिम अगुवा सफी मियाँ, दिलदार हुसेन, मुस्लिम संघ नेपालका जिल्ला सचिव खवर अलि, मुस्लिम समाज उत्थान संस्थाका अध्यक्ष नसिफदिन मियाँ, मुस्लिम इत्याद संगठनका अध्यक्ष सलि मियाँ, मुस्लिम मुक्ति मोर्चाका हाजिहसरदिन मियाँ लगायले बोल्दै मुस्लिम समुदायको अधिकारको विषयमा राज्य गम्भीर हुनु पर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कमलप्रसाद भुसाल, नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य रामचन्द्र पोख्रेल, एनेकपा माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बहादुर खड्का, नेकपा माओवादीका पिताम्वर आचार्य, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सहसचिव इन्द्र गेलाङ्गले बोल्दै मुस्लिम समुदायका हक अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा आफूहरु गम्भीर भएको बताए । उनीहरुले आगामी दिनमा आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने प्रतिवछता पनि जनाए । कार्यक्रममा महिला तथा बालवालिका कार्यालयकी बिमला लम्साल र गैर सरकारी सस्थाका वावुराम पौडेलले पनि बोलको थिए ।
फाल्गुन ५ गते, २०७१ मा प्रकाशित
