काठमाडौं-राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अध्ययनमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमण गर्दा युद्ध अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत नसालु पदार्थ सेवन गराएर कार्यकतालाई युद्धमा सामेल गराएको पाइएको छ । आयोगले करिब ५ वर्ष समय लगाएर गरेको अनुसन्धानअनुसार युद्ध मोर्चामा रहेका लडाकुलाई उत्तेजनामा आउने नसालु पदार्थ सुई (सिरिन्ज) मार्फत सेवन गराइएको थियो।
नागरिक दैनिकमा समाचार छ । माओवादीले २०६० साल चैत ७ गते चन्द्रप्रसाद खनाललगायत केन्द्रीय नेताको नेतृत्वमा बेनीमा आक्रमण भएको थियो। माओवादीले उक्त भिडन्तमा सहकमान्डर बहुवीरुलगायत आफ्ना ८२ जना योद्धा गुमाएको र करिब ५ सय कार्यकर्ता घाइते भएको स्वीकार गर्दै आएको छ। बेनी आक्रममण प्रहरी र सेनाको पनि मृत्यु भएको थियो। आयोगका अनुसार भिडन्तका क्रममा २० सर्वसधारणको समेत ज्यान गएको थियो।
त्यतिबेला सदरमुकाम कब्जा गर्दै माओवादीले १ सय ५० थान हतियार लुटेको थियो भने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समरमणि पराजुली र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) रणबहादुर गौतम अपहणमा गरेका थिए। उनीहरूलाई केही दिनपछि आइसिआरसीको रोहबरमा रोल्पाबाट मुक्त गरिएको थियो।
जेनेभा महासन्धिले युद्धका बेला सर्वसाधारणलाई निसाना बनाउन र कुनै पनि युद्धमा औषधि प्रयोग गर्न बर्जित गरेको अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले वताए। युद्धमा जाने लडाकुलाई औषधि सेवन गराई युद्धमा लैजाँदा उनीहरूले हतियारवालालाई भन्दा निशस्त्र नागरिकलाई निशाना बनाउँछन्, उनले भने, कसैले नसालु पदार्थ प्रयोग गरी युद्ध गराए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र जेनेभा महासन्धि उल्लंघन गरेको ठहर हुन्छ।
निशस्त्र र सर्वसाधारण मानिसमाथि प्रहार नहोस् भनेर नै जेनेभा महासन्धिमा आणविक हतियार र कुनै पनि औषधिको प्रयोगमा रोक लगाइएको बन्दीको तर्क छ।
गोली हानाहान र बमबारी हुँदा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्ष दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको ख्याल नगर्दा युद्धसँग असम्बन्धित पक्षले समेत ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बेनी आक्रमणका बेला हतियार नबोकेको सर्वसाधारणलाई यातना दिइएको र जबर्जस्ती युद्धमा सामेल गराइएको पनि आयोगले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधान व्यवस्था विपरीत तत्कालीन विद्रोहीले उक्त आक्रमणमा बालबालिका प्रयोग गरेको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। युद्धका सहभागी हुन विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ललाईफकाई, डरधम्की देखाई सहभागी गराइएको र युद्धको समयमा पालना गर्नुपर्ने नियमसमेत उल्लंघन गरिएको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
द्वन्द्वरत पक्षबाट नसालु पदार्थ प्रयोग भएको पाइएको छ, सर्वसाधारणका घरहरू क्षतिग्ा्रस्त भएका छन् र उनीहरू मारिएका पनि छन्। पानीको आपूर्ति हुन नदिएको, अस्पताल तथा बाटोघाटो अवरुद्ध गरिएको पाइएको छ, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, युद्धमा सहभागी नै नभएका नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने राज्य पक्षको कामपनि युद्ध अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको देखिन्छ।
स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने तथा आफ्नो भनाइ राख्न पाउने स्वतन्त्रताको हक हनन गर्दै सरकार पक्षले जबर्जस्ती सर्वसाधारण जनतासँग सोधपुछ र दुर्व्यवहार गरेको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नागरिक दैनिकमा समाचार छ । आयोगले तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बेनी आक्रमण गरेका बेला युद्धमा सामेल नै नभएका मानिसको समेत मृत्यु हुने गरी लापरबाही भएको भन्दै दोषी पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्न भनेको छ। आयोगले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै सरकारी कर्मचारी र विद्रोहीलाई पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको हो। तर, सरकारले भने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्माण भएकाले त्यसको क्षेत्राधिकार पर्ने भन्दै आएको छ।
जेनेभा महासन्धिको धारा ३ मा निर्दोष तथा निशस्त्र नागरिकलाई कब्जामा लिई हत्या गर्न नपाइने तथा आत्मसमर्पण गरेको अवस्थामा विद्रोही पक्षलाई समेत यातना दिन नपाइने व्यवस्था छ। नेपालले २०४८ सालमा नै उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो।
आयोगले मृतकका हकवालालाई ३ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। क्षतिपूर्ति शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत हुनेछ।
उक्त घटनामा परी घाइते भएका व्यक्ति र त्यहाँको भौतिक क्षतिबारे कार्यदल गरी त्यसले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगले भने सरकारले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको गुनासो गरेको छ। मानवीय अपराधमा संलग्न दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने कुरामा राज्यको दोहोरो मानसिकता हामीले पाएका छौं, आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन् कानुनबमोजिम कारबाही गर्न हामीले सिफारिस गर्दा असहयोगको वातावरण देखिएको छ। आयोगले यसअघि गरेको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याएको उनले बताइन्।
आयोगले गरेको अनुसन्धानअनुसार बेनी आक्रमणमा युद्ध अपराध भएको हुन सक्ने देखिएको अधिवक्ता राजु चापागार्इंले बताए। उनले आयोगले गरेको सिफारिस, अन्य कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार बाध्य हुनुपर्ने पनि बताए। सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई देखाएर न्यायमा अवरोध गर्न मिल्दैन, उनले भने।
पीडितहरूले उजुरी दिए मात्र आयोगमा यस्ता मुद्दा पुनः अघि बढ्ने भएकाले सरकारले नियमित कार्य रोक्न नहुने उनको तर्क छ। पीडितहरूले भने सत्यनिरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनप्रति असहमति जनाइरहेका छन्।
द्वन्द्वकालका घटनाबारे गठन भएका आयोगमा उजुरी नपरेसम्म उक्त विषय सरकारको जिम्मेवारीमा हुने चापागाईंले बताए।
नागरिक दैनिकमा समाचार छ । आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार बेनी आक्रमणमा दर्जनौं सर्वसाधारणको हत्या भएको थियो। त्यतिबेला आक्रमणमा परी जिविसका कार्यालय सहयोगी झलक भनिने योगेन्द्र गैरेको मृत्यु भएको थियो। माओवादीले घरमा आगो लगाइदिँदा बाबियाचौर गाविसका दलबहादुर गुरुङ, गंगाबहादुर बुढाथोकी, क्रस फायरिङमा परी पुलाचौर गाविसका मोहन बानियाँ, दाना गाविसका अनिल फगामी, निस्कोट गाविसका चित्रबहादुर पुन र सोमबहादुर विक, सैनिकको हवाई आक्रमणमा परी पुलाचौर गाविसका फौदबहादुर दर्जी, सूर्य दर्जी, ठेगाने दर्जी, खम्बे दर्जी र सुन्तले दर्जीको मृत्यु भएको थियो। दर्जीहरू एकै परिवारका हुन्।
दुई पक्षको भिडन्तका क्रममा ज्यामरुकोट गाविसकी लक्ष्मी कार्की, भगवती गाविसका यामलाल शर्मा, ठक्करे दर्जी, ताकम गाविसकी गोरी गर्बुजा, अर्थुङे गाविसका झिल्के सार्की, पर्वत लेकफाँटका दिलबहादुर अर्मजा, बागलुङका टीका गैरे र हेमलाल केसीको पनि ज्यान गएको थियो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
फाल्गुन ६ गते, २०७१ मा प्रकाशित
