एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय गठबन्धनले सहमतिको आधारमा संविधान बनाउन सत्तापक्षलाई दबाब दिन भन्दै चैत ५ देखि २६ गतेसम्मको आमहड्तालसहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न भन्दै शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेस र एमालेसँग कुरा नमिलेपछि एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले यस अघि गरेको चेतावनी अनुसार आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको आन्दोलनका कार्यक्रम अपरान्ह एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको ३० दलीय गठबन्धनको बैठकमा पेश गरेपछि नेताहरुले त्यसमा केही परिमार्जन गर्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चैत १९ र चैत २४ देखि २६ गतेसम्म गरी जम्मा चार दिन देशव्यापी आमहडताल गर्ने बताए।
दाहालका अनुसार, चैत ५ गते आन्दोलनको तयारी स्वरुप गठबन्धनले देशभरीका जिल्ला सदरमुकाममा आन्दोलनको तयारी बैठक गर्ने छन्।
माघ ८ गते सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न सत्तापक्षलाई दबाब दिन र देशका विभिन्न भागमा घटेका महिला हिंसा, महंगी कालोबजारी लगायतका विषयमा जिल्ला सदरमुकाममा विरोध कार्यक्रम गने छन्।
त्यसैगरी गठबन्धनले चैत ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु सहभागी हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा कालो झण्डा प्रदर्शन, बहिष्कार एवम् अबरोध गर्ने, चैत १५ गते जिल्ला सदरमुकाममा लाठि जुलुस प्रदर्शन गर्ने रहेको छ।
चैत १६ देखि १८ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सरकारी कार्यालय घेराउ, १८ गते बेलुका मसाल जुलुस र १९ गते आमहडताल गर्ने छन्।
त्यसैगरी चैत २० देखि २३ गतेसम्म देशभरका सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने, राजस्व कर असुली रोक्का गर्ने र चैत २३ गते साँझ मसाल जुलुस गर्दै २४ देखि २६ गतेसम्म देशव्यापी आमहड्ताल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
पत्रकार सम्मलेनमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पूर्व एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न सत्तारुढ दललाई प्रक्रियामा अघि बढ्ने कार्य तत्काल फिर्ता लिन र यदि त्यसो नभएमा आन्दोलनबाट आउने परिणामको जिम्मेवारी लिन समेत चूनौती दिएका छन्।
पत्रकारले सोधेको एक अर्को प्रश्नको जवाफमा दाहालले आफूहरु नीतिगत रुपमा वार्ता विरोधी नभए पनि अहिलेको परिस्थितीमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब वार्ता र सहमतिको बल सरकारकै कोर्टमा भएको दाबी गरे। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
चैत्र २ गते, २०७१ मा प्रकाशित
