काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डका विवादास्पद पूर्वकामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौला र दुई बहालवाला सचिवसहित २३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । २९ जनालाई बिगो र कैद मागदाबी नगरी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । अभियुक्तहरूमध्ये निरौलासहित ९ जना बोर्डकै उच्च अधिकारी हुन् । अभियोगसँगै उनीहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । सबै गरी अख्तियारले ५२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
ईकन्तिपुरमा समाचार छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डमा आर्थिक अनियमितता भएको देखाउँदै छानबिन गर्न भनेपछि अख्तियारले शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले दुई बहालवाला सचिव, एक पूर्वसचिव, बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशकलगायत विरुद्ध कुल ८१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । निरौलाविरुद्ध सबैभन्दा बढी बिगो मागदाबी छ । ३३ करोड ७२ लाख बिगो मागदाबीमा परेका निरौला करिब एक करोड रुपैयाँको कारोबारबाहेक बोर्डमा भएका सबै भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका छन् । बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ २८ लाख ८० हजार बिगोमा परेका छन् । उनको करिब ३ महिना पदावधिको मात्रै छानबिन भएको हो ।
भ्रष्टाचार अभियोग लागेकामा अवकाशप्राप्त पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल र कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल पनि छन् । घिमिरे पर्यटन सचिवका हैसियतले बोर्ड अध्यक्ष थिए भने अर्याल पर्यटन मन्त्रालयका कानुन सहसचिव थिए ।
अभियोग लागेका अन्यमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीप्रसाद शिवाकोट र वन सचिव मेघबहादुर पाण्डे छन् ।
गैरकानुनी भुक्तानी, फर्जी बिल, व्यक्तिगत खर्च, नक्कली हवाई टिकटलगायत ऐन/नियमविपरीत विनियम निर्माण प्रक्रियामा संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता बेगेन्द्रराज शर्माले बताए । ‘विभिन्न आर्थिक कारोबारका क्रममा गैरकानुनी क्रियाकलापबाट हानिनोक्सानी पुर्याएकाले बोर्डका कर्मचारी संलग्न देखिए,’ अख्तियारद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय र सरकारी निकायका प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरेको भेटियो ।’
चेकमात्रै काटेका भरमा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको अख्तियारले जनाएको छ । भौचर राख्ने तर त्यसको बिल/भर्पाइ पेस नगरी ‘मेमो’ का भरमा थप २ करोड ७९ लाख भुक्तानी भएको छ । सामान बिनाको बिल ४ करोड १६ लाख रुपैयाँको छ । सवारी साधनको फर्जी बिलमा मात्रै १ करोड ९६ लाखको बिल बनाएको अख्तियारको दाबी छ । २४ लाख रुपैयाँको मदिराको झूटो बिल पेस भएको छ ।
‘तीन वर्षको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान गर्दा बोर्डमा ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छुट्टाछुट्टै रूपमा अनुसन्धान गरी मागदाबी गरिएकाले एकमुष्ट बिगो रकम बढी देखिएको हो ।’ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि ०७०/७१ सम्मको आर्थिक कारोबारलगायत निर्णय प्रक्रियाको अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।
निमित्त निर्देशक अनिल दास १७ करोड ९४ लाख र निर्देशक हिक्मत सिं ऐरविरुद्ध १६ करोड ५४ लाख बिगो मागदाबी भएको छ । यीबाहेक वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापा, आदित्य बराल, काशीराज भण्डारी र प्रबन्धकहरू ध्रुव राई, लक्ष्मण गौतम, लीलाबहादुर बानियाँ र दिवाकर विक्रम राणालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
बोर्डको कार्यकारी समितिबाट गैरकानुनी खर्च अनुमोदन गरेको अभियोगमा परेका तत्कालीन पर्यटन सचिव घिमिरेसहित सहसचिवहरू मेघबहादुर पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, बोर्ड सदस्यहरू पम्फादेवी धमला, रेवतबहादुर थापा, धु्रवनारायण श्रेष्ठ र फुरगेल्जे शेर्पामाथि खर्च अनुमोदन गरी हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ । उनीहरूमाथि १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अनुमोदन गरेको अभियोग छ ।
अख्तियारले नियमावली संशोधन गरी हानि पुर्याएको आरोपमा सदस्य डिल्ली सिवाकोटी, टीकाराम सापकोटा, शरदचन्द्र पौडेल र रञ्जनकृष्ण अर्याललाई ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगोको प्रतिवादी बनाएको छ । बोर्डको कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरूमाथि गैरकानुनी खर्च अनुमोदनबाहेक नियमावली संशोधनका क्रममा भएको हानिनोक्सानीको ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो पनि थपिएको छ । घिमिरेसहित बोर्डका पदाधिकारीहरूमाथि ११ करोड २८ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ ।
पर्यटन मन्त्रालय र लेखा समितिको छानबिनले निमित्त कार्यकारी प्रमुख निरौलाले आर्थिक तथा नीतिगत रूपमा नै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त छानबिनले निरौलासहित बोर्डका पदाधिकारीहरू र अन्य कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित छानबिनको सिफारिस गरेको थियो । वाषिर्क एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक स्रोत परिचालन हुन थालेपछि राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा बोर्डमा पकड जमाई चलखेल गर्ने प्रवृत्ति बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
निरौलाले कर्मचारीहरूलाई थाहा नदिई उनीहरूको नाममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लाखौं रकम निकालेको मन्त्रालयकै छानबिनले पत्ता लगाएको थियो । मन्त्रालयको छानबिनले करिब दुई करोड रुपैयाँ निरौलाको संलग्नतामा निकालेको भेटिएकोमा अख्तियारको छानबिनले करिब १५ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरेको खुलेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि झिकाउँदा आरोपितहरूले म्याद गुजारेको अख्तियारले जनाएको छ । आरोपपत्र दर्ता गरे पनि अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई अदालतमा पेस गरेको छैन । दिनहुँ सिंहदरबारमा हाजिर भइरहने २ सचिव, २ सहसचिवसहित अन्य व्यक्ति सम्पर्क बाहिर रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए । ‘घरमा खोज्न जाँदा प्रतिवादीहरूलाई फेला पार्न सकिएन,’ शर्माले भने, ‘सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी प्रतिवादीहरूको खोजी गरी अदालतमा पेस गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’
बोर्डमा अनियमितता भएको भनी पर्यटन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले गत वैशाखमा गठन गरेको छानबिन समितिले इन्ट्रनका नाममा मनोमानी कर्मचारी भर्ना गरी अनियमितता गरेको पत्ता लगाएको थियो । बोर्डमा अनियमितता भएको र त्यसको छानबिन हुनुपर्ने मागसहित पर्यटन व्यवसायीको आन्दोलनले बोर्डको कामकारबाही करिब दुई महिना अस्तव्यस्त भएको थियो । आन्दोलन सकिएलगत्तै निरौलाले बाउन्सर टोलीको सुरक्षाघेरामा बोर्डमा कब्जा जमाएका थिए ।
बोर्डको अनियमिततामा छानबिन सुरु गरेको संसदको लेखा समितिले गत कात्तिकमा निरौलालाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो । बोर्डको आर्थिक विनियम २०७० ले कार्यकारी प्रमुखलाई असीमित अधिकार दिएको भन्दै लेखा समितिले त्यसको आडमा खरिद कानुन उल्लंघन, गैरकानुनी भुक्तानी, फर्जी कागजातका भरमा निकासीलगायत क्रियाकलापबाट भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । ईकन्तिपुरमा समाचार छ ।
चैत्र २० गते, २०७१ मा प्रकाशित
