विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले गत सातादेखि संयुक्त आन्दोलन गरेपछि निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि बढाएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न आज शिक्षा मन्त्रालयमा सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज करिब छ घण्टा लामो भएको सरोकारभएका पक्षसहितको वार्तामा तत्कालका लागि शुल्कवृद्धि स्थगन तथा फिर्ता गर्ने र त्यसको पुनरावलोकन एवम् अनुगमन गर्न एक प्राविधिक समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप कारबाही गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिका लागि शब्द शब्दमा विवाद हुँदा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएको थियो । यो सहमतिसँगै सोमबारदेखि विद्यार्थी सङ्गठनले निजी विद्यालय बन्द गराउने घोषित कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।
निजी विद्यालयले ११ देखि ४२ प्रतिशतसम्म शुल्कवृद्धि गरेको पाइएको थियो ।
विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि, निजी विद्यालय सञ्चालक संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सन तथा अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधिबीचको गत वर्षमा पनि यस्ता सहमति नभएका भने होइनन् ।
वार्तामा सहभागी अनेरास्ववियुका प्रवक्ता आरसी लामिछानेले शुल्कवृद्धि फिर्तालगायत दसबुँदे सहमति भएकाले आफूहरुको आन्दोलनका कार्यक्रम पनि स्थगन भएको राससलाई जानकारी दिनुभयो । शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बन्ने सो कार्यदलमा विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि पनि आमन्त्रित हुनेछन् ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्साल, शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमाल, निर्देशक खगेन्द्र नेपाललगायत थिए। प्याब्सन र एन प्याब्सनका प्रतिनिधिले भने आफूहरुले मापदण्डका आधारमा शुल्क लिएकाले फिर्ता नगर्ने अडान लिएका थिए । उनीहरुले वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै केही बुँदामा फरक मत राखेका थिए । अधिकांश विद्यालयमा भर्ना भइसकेकाले लिइसकेको शुल्क फिर्ता गर्ने वा मासिक शुल्कमा समायोजन गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्ने सर्त मान्न नसकिने जनाउँदै सहमतिमा फरक मत राखेको बताए। उनले भने,
बैशाख ६ गते, २०७२ मा प्रकाशित
