ग्रीसका प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रासले ५ जुलाईमा जनमत संग्रह गर्न गरेको घोषणालाई त्यहाँको संसदले समर्थन गरेको छ ।
संसदबाट आफ्नो प्रस्ताव पारित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री सिप्रासले ऋण पाउन ऋणदाताहरुले राखेका शर्त नस्वीकार्ने पक्षमा मतदान गर्न जनतासँग अपील पनि गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरु थप ऋण पाउनका लागि ग्रीसमाथि पेन्सन कटौति गर्न र कर बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
उता, यूरोजोनका अर्थ मन्त्रीहरुले भने आर्थिक राहत कार्यक्रमलाई ३० जूनभन्दा पछि सार्न ग्रीसले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै जनमत संग्रह घोषणा गरेकामा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नयाँ राहत प्याकेजबारेमा समझदारी भइरहेकै बेला ग्रीसले एकतर्फी रुपमा सम्झौता तोडेको आरोप उनीहरुको छ ।
नयाँ राहत कार्यक्रमबारे छलफल चलिरहेकै बेला ग्रीसले राहत लिने नलिने भन्नेमा जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुले परिस्थिति बिग्रेको यूरोजोनका अध्यक्ष येरुन डाइसलब्लूमले बताए ।
आर्थिक संकटमा फसेको ग्रीस मंगलवारसम्ममा आईएमएफको साँढे एक अर्ब यूरो चुक्ता गर्नुपर्ने दबाबमा छ ।
पछिल्लो ६ वर्षदेखि आर्थिक मन्दीमा फसेको ग्रीसले ३० जुनसम्म आईएमएफको ऋण तिर्न नसके यूरोजोनबाट बाहिरिनुपर्ने तथा टाट पल्टेको घोषणा हुनसक्ने खतरा औल्याइएको छ । – एजेन्सी
आषाढ़ १३ गते, २०७२ मा प्रकाशित
