नरपानीमा चुनढुङगा उत्खनन रोक्न भन्दै विरोध सभा सम्पन्न, उत्खननकाे अनुमति खारेज गर्न अनुराेध गरिने (फोटो फिचर)

अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि. (तत्कालीन डाइनेस्टी इण्डस्ट्री प्रा.लि., नेपाल) ले २०५५ मा नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उत्खनन् अनुमति पत्र लिएर २०६२ बाट चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्नुभन्दा पहिले पञ्चायती समयमा समेत ‘सुपा सिमेण्ट उद्योग’ स्थापना गर्ने विषय निकै चर्चामा आउने गरेको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा प्रमुख एजेण्डा बन्ने गरेको थियो। २०३२ मा पहिलो पटक नेपाल सरकारले प्राविधिकहरू पठाई सुपा क्षेत्रमा (हाल सन्धिखर्क न.पा. ८) चुनढुङ्गाको सम्भावता अध्ययन गरेको थियो। पूर्वमन्त्री काशिनाथ गौतमको पहलमा २०३८ मा ६ महिनासम्म रेखाङ्कन तथा नमुना सङ्कलन गरी गुण स्तर परिक्षण गरिएको थियो (स्रोत: राजेन्द्र के.सी., प्र.अ. सरस्वति मावि, सीतापुर ५, अर्घाखाँची)। काशिनाथ गौतमको निधन पश्चात् सिमेण्ट उद्योग प्रवर्द्धन कार्य स्थगित भएको देखिन्छ। २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात् सम्पन्न २०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा पुनः सिमेन्ट उद्योग स्थापना र रोजगारी सृजनाको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको थियो। त्यस बेलासम्म नरपानीलाई तराईसँग जिल्ला सडकले जोडिसकेकाले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार ढुण्डीराज शास्त्रीले नरपानीमा सिमेण्ट उद्योग गर्ने व्यापक प्रचार गरेका थिए, जसले उनलाई अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर २ बाट २०४८ मा मात्रै होइन, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा समेत निर्वाचित हुन मद्दत पुर्‍याएको थियो। त्यस दौरानमा उनी उद्योग मन्त्री समेत भएका थिए। त्यही अवधिमा उनको पहलमा खानी तथा भू-गर्भ विभागबाट हाल खानी सञ्चालन भैरहेको ७ वर्ग किलोमिटरमा चुनढुङ्गाको गुणस्तर र भण्डारको विस्तृत अध्ययन प्रतिवदेन (डिपिआर) तैयार गरिएको थियो। परीक्षणमा व्यावसायिक दोहनका लागि चुनढुङ्गाको मात्रा प्रचूर रहेको र गुण स्तर उच्च कोटीको देखिएपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले २०५५ अषाढ ३० गते भूमण्डलीय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यस बोलपत्रमा डाइनेस्टी वाहेक अन्य भारतीय सिमेन्ट कम्पनीहरूले पनि ठेक्का हालेका थिए। तर नेपाल सरकारले राखेका नरपानीमा उद्योग स्थापना, बाणगङ्गा-सीतापुर वैकल्पिक सडक, स्थानीयवासीहरूलाई रोजगारी लगायतका शर्तहरू स्वीकार गरेका कारण डाइनेस्टीले (हाल अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि.) ले (यसपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट मात्र भनिने छ) चुनढुङ्गा उत्खनन्को अनुमति पाएको देखिन्छ (स्रोत: के.बी. भुसाल, अधिवक्ता, सन्धिखर्क नपा)। नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अर्घाखाँची सिमेन्टले २०५५ मा उत्खनन् कार्यका लागि अनुमति लिएपछि वन विभागको स्वीकृत बिना २०६० मा खानी क्षेत्रको सीमाङ्कन गरी तारबार गर्न नरपानीमा आएको थियो। जिल्ला वन कार्यालय अर्घाखाँचीले स्वीकृति नदिएपछि फर्केर गएको थियो (स्रोत: पिताम्बर खासु, पूर्व वडा अध्यक्ष, नरपानी ७, अर्घाखाँची)।

२०६२ साल यता चुनढुङ्गा उत्खनन् गरिएका क्षेत्रहरू सामुदायिक वनहरू थिए। वन र सामुदायिक वनसँग जोडिएका कानुनहरूले वन क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन्को अनुमति दिएको छैन। त्यस प्रकारको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा चुनढुङ्गा उत्खनन्का लागि दुई वटा काम गरेकोे देखिन्छ: एक, तत्कालीन दुवै गाविस (नरपानी ४ र ७ तथा खाँचीकोट ९) का स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएका सामुदायिक वनहरू फिर्ता गराई (छेडाको पोखरी तारे पहरो सामुदायिक वनको २६.३५ हे., तिनपाने सामुदायिक वन ३५.५ हे. र साबिककै राष्ट्रिय वन १०.५ हेक्टर गरी) कुल ६८.३५ हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई २०६२ जेष्ठ ५ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारको (मन्त्रिपरिषद्) निर्णयबाट भू स्वामित्व वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयमा रहने गरी कबुलियत वनको दस्तुर नेपाल सरकारलाई बुझाउने शर्तमा उपयोग गर्न दिने निर्णय भएको देखिन्छ (स्रोत: नरपानी चुनढुङ्गा खानीको इआइए, यसपछि इआए मात्र भनिने छ)।

सामुदायिक वनहरू फिर्ता गराउँदा स्थानीय वासिन्दालाई कम्पनी र वनका कर्मचारीले खानी सञ्चालनबाट रोजगारी सृजना भई प्रशस्त आर्थिक लाभ हुने प्रलोभन देखाएको देखिन्छ।  गरिबी र अभावबाट अक्रान्त बहुसङ्ख्यक स्थानीयवासीहरू खानेपानी नसुक्ने वा सुकेमा त्यसको वैकल्पिक व्यस्वस्था हुनु पर्ने सहितका ९ बुँदे शर्तमा सामुदायिक वन फिर्ता गर्न वा चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्न सहमत भएको देखिन्छ (हेर्नु होस्, इआइए: डाइनेस्टी र स्थानीयबीचको सम्झौता खण्ड)। सामुदायिक वन फिर्ता गर्दा समाजका सचेत व्यक्ति (प्रितम के.सी.) असहमत भई नोट अफ डिसेन्ट समेत लेखेको देखिन्छ (स्रोत: छेडाका पोखरी तारे पहरो सामुदायिक वनको बैठक पुस्तिका)। चुनढुङ्गा खानीका कारण हुने वन विनास र त्यसले निम्त्याउने वातावरणीय क्षतिबारे शिक्षित हुन तथा विरोधमा उत्रन राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता राजनैतिक दल र केही सामाजिक तथा वातावरणीय संस्थाहरूले जनजागृतिको प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। त्यस क्रममा २०६२ कार्तिक ५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाले नरपानी बजारमा चुनढुङ्गा उत्खनन्का विरूद्ध सभा सम्पन्न गरेको देखिन्छ भने २०६१ पौष २१ र २२ गत नरपानीमा मानव अधिकार, वातावरण, कानुन तथा असल शासन क्रियाकलाप समाज (एस.एच.ई.एल.जी.ए.) ‘चुनढुङ्गाको उत्खनन् र स्थानीयका सरोकारका प्रश्नहरू’ शीर्षकमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए। तर गरिब, अभावग्रस्त र अशिक्षित स्थानीयवासीले वातावरण विनासले निम्त्याउने सङ्कटको पूर्व आँकलन गर्न सकेको देखिँदैन र राजनैतिक, सामाजिक र वातावरणीय अभियानकर्ताहरूको भनाइलाई पत्याउन नसकेको देखिन्छ।

बहुसङ्ख्यक स्थानीय वासिन्दाहरूको त्यस प्रकारको स्थितिबाट अर्घाखाँची सिमेन्ट, सरकार र स्थानीय केही टाठाबाठा व्यक्तिहरूले निकै फाइदा उठाए। त्यसरी युगौँदेखिको लेकाली वन फडानी गरी २०६२ को बसन्त ऋतुबाट अर्घाखाँची सिमेन्टको कपिलवस्तु-चन्द्रौटास्थित सिमेन्ट उद्योगका लागि नरपानी डाँडाको कालापातल पाखोबाट चुनढुङ्गा उत्खनन् कार्य सुरू भयो।

विकासका नाममा नरपानीको प्राकृतिक सुन्दरता र सन्तुलित र समृद्ध वातारणलाई नष्ट गर्न थालिएपछि त्यसको सङ्गठित विरोध पनि सुरू भयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरूबाटै विरोध गर्दै आएकोमा जिल्लाका अन्य राजनैतिक दलहरू र सचेत नागरिक समाजले पनि २०६२ असार २५ गते सन्धिखर्कबाट विरोध सुरू गरे। अर्घाखाँची उद्य&#2379