ओली सरकारको हार भयो: तर जीत कस्को भयो ?

ओली सरकारको हार भयो । तर त्यस सन्दर्भमा त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो: जीत कस्को भयो ? के जीत प्रचण्ड वा माओवादीको भएको हो ? त्यो अवश्य होइन । के त्यो जीत शेरबहादुर वा नेपाली काँग्रेसको भएको हो ? अंशतः त्यो सत्य हो । तर त्यो पनि पूरै सत्य होइन । के त्यो जीत मधेशवादीहरूको भएको हो ? त्यो धेरै हदसम्म सत्य हो । तैपनि त्यो पनि सम्पूर्ण रूपले सत्य होइन । ओली सरकारले राजिनामा दिएपछि भारतमा पत्रपत्रिकाहरूले ठीकै लेखेका छन्  ओली सरकारको राजिनामा भारतको जीत हो । त्यसैले ओली सरकारको राजिनामामा भारतीय शासक वर्ग र त्यहाँका पत्रपत्रिकाहरूले ठूलो हर्ष मनाइरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारको विरोध वा त्यसका विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा दुईवटा प्रश्नहरूलाई विशेष रूपले उठाइएको थियो:  प्रथम, माओवादीहरूका विरुद्ध लगाइएका सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकारको हनन वा अपराधजन्य मुद्दाहरूबाट उनीहरूलाई माफी दिने प्रश्न । द्वितीय, मधेशवादीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने र त्यस अनुसार संविधान संशोधन गर्ने – मधेशवादीहरूको शब्दमा, संविधानको पुनर्लेखन गर्ने ।

तर माओवादी र ने.का.को गठबन्धनमा बन्ने सरकारका लागि उक्त दुवै प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नु उनीहरूको वशभन्दा बाहिरको कुरा हो । अमरेश सिंहले हालै दिएको एउटा अन्तरवार्तामा ठीकै भनेका छन्   माओवादीहरूका सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारको हनन्सम्बन्धी आरोपहरूलाई माफी दिलाउन नेपालको कुनै सरकार वा संसदका लागि पनि सम्भव छैन । नेपालमा कुनै कानून संशोधन गरेर त्यस प्रकारको प्रयत्न गरियो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुनेछ । त्यो अवस्थामा अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा वापछि शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बने पनि माओवादीहरूको त्यो समस्याको हल हुने सम्भावना छैन र त्यस्तो हुनु सम्भव पनि छैन ।

वास्तवमा माओवादीहरूलाई सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनीहरूले गरेका अपराधजन्य कारवाहीहरूको भूतले लखेटिरहेको छ । त्यही भूतबाट बच्न सिद्धान्तहीन आधारमा छरिएका माओवादीहरू एकै ठाउँमा एकजुट भए र अहिले भारतीय योजना अनुसार ओली सरकारलाई विघटन गराउने काम गरे । वास्तवमा कथित जनयुद्धको समयमा उनीहरूले क्रान्तिका नाममा निर्दोष जनतामाथि कैयौँ प्रकारको अन्याय र अत्याचारहरू गरे । हामीले त्यही बेला नै उनीहरूलाई बारम्बार सावधान गराउने वा सचेत गराउने गरेका थियौँ । उनीहरूका त्यस प्रकारका कार्यहरू स्वयं उनीहरूले अपनाएका माओवादको सिद्धान्त, उनीहरूले सुरु गरेका ‘जनयुद्ध’ वा क्रान्ति र पार्टीका हितमा छैनन् । तर उनीहरूले हाम्रो मैत्रीपूर्ण सल्लाह वा आलोचनाहरूमाथि ध्यान दिएनन् । तत्कालका लागि त्यस प्रकारका अपराधहरू अहिले उनीहरूका लागि गम्भीर समस्या बनेका छन् ।

के ने.का.सितको गठबन्धनले उनीहरूको त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने छ ? अमरेश सिंहले भने झै, त्यसो गर्नु उनीहरूको गठबन्धन सरकारको पनि वशभन्दा बाहिरको कुरा हो । उनीहरूलाई जुन भूतले लखेटिरहेको छ, त्यसबाट बच्न नै उनीहरूले ओली सरकारलाई विघटन गराउने काम गरेको कुराको पहिले नै चर्चा भइसकेको छ । त्यसका लागि भविष्यमा एकपछि अर्को गर्दै कति गल्तिहरू गर्दै जानु पर्ने हो ? भविष्यले त्यो कुरा बताउँदै जानेछ, यद्यपि अहिले पनि त्यो दिशामा केही अन्दाज गर्न गाह्रो छैन ।

द्वन्द्वकालका अपराधजन्य कारवाहीहरूबाट बच्न नै उनीहरूले ने.का., मधेशवादी वा भारतीय विस्तारवादको कठपुतली बन्दै जानु पर्नेछ । त्यसले नेपालको संविधान, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता वा धर्म निरपेक्षतामा गम्भीर आँच पुग्ने कुरा ता छ नै, स्वयं उनीहरूको सङ्गठनको जे जति माक्र्सवादी-लेनिनवादी चरित्र वा देशमा केही भए पनि राजनीतिक प्रतिष्ठा बचेको छ, त्यो पनि समाप्त हुँदै जानेछ । राजनीति लाइनबाट विचलित हुँदै गएपछि खालि सत्ता र शक्तिको बलमा त्यसलाई बचाइराख्नु उनीहरूका लागि सम्भव हुने छैन । 

मधेशवादीहरूले संविधानमा जुन प्रकारको संशोधन वा पुर्नलेखनका कुरा उठाइरहेका छन्, त्यो कार्य पूरा गर्नु पनि प्रचण्ड वा शेरबहादुरको नेतृत्वमा बन्ने सरकारका लागि सम्भव छैन । ओली सरकारलाई विघटन गराउन मधेशवादीहरूको भोट प्राप्त गर्न माओवादी वा ने.का.ले उनीहरूका (मधेशवादीहरूका) समस्यालाई उठाए पनि उनीहरूका मागहरूलाई उनीहरूले कसरी पूरा गर्नेछन् ? त्यसबारे अहिलेसम्म उनीहरूले कुनै प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छैनन् । प्रथमता, मधेशवादीहरूका मागअनुसार संविधानमा संशोधन गर्न उनीहरूसित दुईतिहाई बहुमत छैन । द्वितीय, मधेशवादीहरूका तराईमा पहाडी भूभागबाट अलग गरेर दुई प्रदेशको विभाजन, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, अङ्गिकृत नागरिकहरूलाई पूरै नै वंशज नागरिक सरह अधिकार, अझै बढी उदार र नागरिकता नीति आदिलाई उनीहरूले कसरी पूरा गर्नेछन् ? एकातिर ती मागहरूलाई पूरा गर्नु उनीहरूका लागि सम्भव हुने छैन वा त्यो दिशामा प्रयत्न गरे भने त्यो खुला र नाङ्गो प्रकारको राष्ट्रघात हुनेछ । बाँकी रह्यो, संविधानको पुर्नलेखनको कुरा । त्यो वर्तमान संविधानले पूरै खारेज गरेपछि नै सम्भव छ । जसले संविधानको पुर्नलेखनको कुरा उठाइरहेका छन्, उनीहरूले त्यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । त्यसका पछाडिको उद्देश्य के हो र त्यसले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने छ ?

मधेशवादीहरूले जुन मागहरू गरिरहेका छन्, ती साध्य नभएर साधन मात्र हुन् । प्रथमता ती मागहरूले तराईका शोषित, उत्पीडित मधेशी वा थारु जनताका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् र तिनीहरूले खालि भारतीय विस्तारवादी स्वार्थको नै सेवा गर्दछन् । द्वितीय, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने, नेपाललाई सिक्किम वा, कम से कम