भाद्र ६ गते, २०७३ मा प्रकाशितप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने गरी तयारी
थाल्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री
हितराज पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकसहित
आयोग कार्यालय
पुगेका दाहालले पदाधिकारीसँग स्थानीय चुनावबारे संक्षिप्त छलफल गरेका हुन् । हामीले
तीनै तहको
निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारीबारे जानकारी गरायौं, प्रमुख
निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्न आवश्यक राजनीतिक समझदारी निर्माण र
कानुन छिटो उपलब्ध गराउने वचन पनि दिएको
यादवले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर निर्वाचन तयारी थाल्न
आग्रह गरे पनि सरकार आफैंले गर्नुपर्ने तयारीको
आधारभूत काम भने गरिसकेको छैन ।
संविधानमा साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्ने प्रावधान भए पनि
दलहरूबीच
कहिले र कस्तो चुनाव गर्ने भन्नेमा विवाद छ ।
मंसिरमा साविक स्थानीय निकायको अन्तरिम चुनाव गर्ने पूर्ववर्ती
सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै तत्कालीन प्रमुख
प्रतिपक्षी कांग्रेसले स्थानीय
तहको छिटो पुन:संरचना गर्ने र नयाँ प्रावधानअनुरूप चुनाव गर्नुपर्ने अडान राखेको
थियो ।
माओवादी कांग्रेस गठबन्धनमा दाहाल नेतृत्वको सरकार गठनपछि आगामी चैतमा
चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको
छ । तर चुनाव साविक स्थानीय निकायका लागि
अन्तरिम गर्ने कि नयाँ संरचना अनुसारको गर्ने भन्नेमा सरकार आफैं
अन्योलमा छ ।
आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा दाहालले निर्वाचनको सैद्धान्तिक कुरा
मात्रै गरेको छलफलमा सहभागी एक
अधिकारीले बताए । आयोगका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न
गर्न सामान्य मतदानको मितिभन्दा चार महिनाअघि निर्वाचन
कानुन र अन्य आवश्यक
पूर्वाधार तयार भइसक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले केही कानुनको मस्यौदा तयार गरे पनि
सरकारले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने, सदनमा पेस गर्ने जस्ता आधारभूत प्रक्रिया अघि
बढाएको छैन । आयोगले
प्रदेशसभामा पिछडिएका क्षेत्र र स्थानीय तहमा अल्पसंख्यकको
प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि
प्रदेशको पिछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यकको
परिभाषा नभएको विषयमा राजनीतिक समाधान खोज्न पनि प्रधानमन्त्रीको
ध्यानाकर्षण
गराएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीका कारण २०५४ पछि स्थानीय चुनाव भएको
छैन । १८ वर्षको उमेरमा मताधिकार
पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप अन्तिम
निर्वाचनपछि जन्मेका नागरिकसमेत वयस्क भएका छन् । त्यतिबेला केही
महिना वा दिनले
१८ वर्ष उमेर नपुगेका कारण मतदान गर्ने अवसर नपाएका बालिगले ३५/३६ वर्ष उमेर
पुग्दा पनि
आफ्नो नजिकको जनप्रतिनिधि चुन्ने/चुनिने आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार
प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय निकाय पुन:संरचनाको काम असोजभित्रै
सम्पन्न भएमा मात्रै चैतमा चुनाव गर्न सकिने
धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि आयोगले प्रमुख दलका प्रतिनिधिलाई डाकेर स्थानीय तहसहित तीनै
तहको निर्वाचनका
लागि संविधान संशोधनको मस्यौदासमेत प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोगले आफ्नो प्रस्तावप्रति दलका नेताहरू सकारात्मक नपाएपछि थप
प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । निर्वाचनसम्बन्धी
कानुन मस्यौदाको क्षेत्राधिकार गृह
मन्त्रालयको भए पनि त्यसतर्फ उसले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । प्रधानमन्त्री
दाहालसमक्ष आयोग पदाधिकारीले निर्वाचन कानुनका ५ वटा मस्यौदा बुझाइसक्दा पनि गृह
मन्त्रालयले रेस्पोन्स नगरेको
गुनासो
गरेको स्रोतले जनाएको छ । पूर्ववर्ती सरकारमा समेत दाहालकै दलका गृहमन्त्री थिए ।
आयोगले डेढ प्रतिशत
थ्रेसहोल्डको प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन
संशोधन विधेयकको मस्यौदा गृहलाई बुझाएको थियो
।कान्तिपुरमा समाचार छ ।
