अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका नयाँ जिल्ला न्यायाधीशमा रामचन्द्र पौडेल

म अर्घाखाँची जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको रुपमा रहँदा मैले वचन दिएर गर्न नसकेको एउटै काम- एक जना अडगुरीको एकल वृद्ध महिलाको उमेर पुगेको छोरालाई उनको आफनै नाम अर्थात आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न नसक्नु । यस कुरामा जाँदा जाँदै मलाई अत्यन्तै पश्चाताप लागेको छ । हुन त ती महिलाका छोरा जस्तै वावुको ठेगान नभएका छोराछोरीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले समेत गृह मन्त्रालयका नाममा ती वृद्ध महिला जस्तै एकल महिलाबाट जन्मेका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन कडा निर्देशनात्मक आदेश दिएको र गृह मन्त्रालयले समेत मुलुकका सवै जिल्ला प्रशासन र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई २०६९।१०।७ मा सो आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन परिपत्र गरी रहेको जानकारी यस विषयमै कानूनी लडाई लडनु हुने वरिष्ठ कानून व्यवसायी मिरा ढुङ्गानाले जानकारी दिनु भएको अवस्था छ । 

यस्तो स्थितिमा स्थानीय प्रशासनको अकर्मण्ड्यता वा अल्प वुझाईका कारणले नागरिक अनागरिक भई रहनु परेको पीडा दायक स्थिति कायम रहनु दुखद विषय हो । म ती महिलालाई न्याय प्रदान गरी निजको छोरा अनागरिक हुनबाट जोगाउन, सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न र कानूनको शासन वहाल हुने अवस्था सिर्जना गर्न अर्घाखाँची जिल्ला प्रशासनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । साथै यस विषयमा ती असहाय महिलाको तर्फबाट वोली सहयोग पुर्‍याई दिनुहुन पत्रकार साथीहरुमा अपिल समेत गर्दछु । यस विषयमा आवश्यक परे ती असाहाय महिलाको तर्फबाट कानूनी लडाई लडन मैले अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका वैतनिक कानून व्यवसायी पवित्रा भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको प्रतिलिपि उपलव्ध गराएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।