मालारानीमा कांग्रेस उम्मेदवार बिसीले मतदातालाई लाखौं पैसा बाँडे, उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने, अर्घाखाँचीभर भोट् किन्नमा कांग्रेस मस्त (भिडियो-तस्बिर सहित)

अर्घाखाँचीडट्कम संबाददाता
मालारानी, अर्घाखाँची  (अर्घाखाँचीडट्कम)  ।  अर्घाखाँची प्रतिनिधी सभा सदस्य पदका उमदे्वार डा. रामबहादुर बिसीले मालारानीमा पैसा बाडेको खुलासा भएको छ  ।
मालारानी गाउँपालिकाका बिभिन्न व्यक्तिलाई सन्धिखर्कका बिभिन्न होटलमा बोलाउँदै भोट हाल्न भन्दै पैसा बाढेका हुन् । डा बिसीले मालारानी गाउँपालिका ४ निवासी होमप्रसाद घिमिरे, ठाकुर प्रसाद पोख्रेल, टंक पोख्रेल र बसन्त चौहान लगायतका व्यक्तिलाई १ लाख ५० हजार रुपैया दिएका हुन् ।
यस पटकको चुनावमा आफुलाई सहयोग गर्न भन्दै उनीहरुलाई डेढ लाख रुपैया दिएका हुन् । जस मध्ये २० हजार रुपेया डा. रामबहादुर बिसीकै भतिज रबिन बस्यालले कमिशनको रुपमा खाएको रहस्य खुलेको छ । एक अनुसन्धानको क्रममा डा. रामबहादुर बिसीले उनीहरुलाई थप १ लाख दिने गोप्य सहमति समते जनाएको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका समर्थक समेत रहेका उनीहरुले कांग्रेस प्रतिनिधी सभा सदस्य पदका उमेद्वार डा रामबहादुर बिसीले सन्धिखर्कको भण्डारी होटलमा उनीहरुलाई गोप्य रुपमा भेटि उक्त पैसा दिएका हुन् । यतिवेला कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु गाउँ गाउँमा भोट माग्ने र पैसा दिएर किन्ने काममा मस्त छन् । नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनमा राजमो समेत सामेल भएपछि यतिवेला डा. बिसी आफै उपचार गर्ने अवस्थामा छन् । मंगलबार मात्रै राजमोले बाम गठबन्धनलाई सघाउने भन्दै सहमति गरी प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
बरामत गरिएको १ लाख २० हजार रुपैया जनताले जफत गरेको गरेर राखेका छन् ।
बिसीको उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने
निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधिमा प्रचार तथा आचारसंहित विपरीतका पैसा बाँडेको प्रमाणीत भएमा डा. रामबहादुर बिसीको  उम्मेदवारी खारेज समेत हुन सक्ने छ ।
मौन अवधि शुरु भएपछि मतदान नसकिएसम्म निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र कुनै पनि माध्यमबाट भोट माग्न पाइँदैन । एसएमएस, भाइबर, फेसबुक लगायत कुनै पनि माध्यमबाट भोट माग्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मौन अवधिमा चुनाव प्रचार गरेमा वा कसैले भोट मागेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्ध गर्नेसम्म अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ ।
साथै मतदान केन्द्रको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका आ-आफ्ना निर्वाचन चिहृन र प्रचार सामग्री पनि दलहरुले हटाएको हुनुपर्ने हुन्छ ।