कम्युनिष्ट राजतन्त्र

        प्रतिवन्धित पार्टीका धेरै जसो कम्युनिष्ट कतिपय कांग्रेसीले पनि पंचायती पदहरु प्राप्त गरे तर प्रमुख नेताहरुको दबावमा 2036 भएको जनमत संग्रहमा सुधार सहित को पंचायती व्यवस्थाको विजय भए पछि राजा विरेन्द्रबाट तीन पटक संविधान संशोधन भयो र र प्रजातन्त्रका सूत्रहरूलाई क्रमश विस्तारित गर्ने अभ्यास भयो।  राज्यको शक्ति र आर्थिक ,र्औद्योगिक विकास गतिशील भयो।  तर २०४६ मा बनारसमा रहेका असन्तुस्ट कांग्रेसीहरुले कम्युनिष्टहरुको सभागीतामा आन्दोलन गरे र तीस वर्षीय पंचायतको निधन भयो।  दुवैले २०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय लोकतन्त्र को स्थापना गरे। यसलाई उत्कृष्ट भनियो।  तर प्रचण्ड को महत्वाकांक्षालेअन्य पार्टीहरुलाइ घुडा टेकायो र यो संविधान र  राजतन्त्र गयो र प्रचण्डको बन्दूकबाट गणतन्त्रात्मक  संविधान २०७२ मा आयो।  तर अब यो संविधान पनि चल्न सकिरहेको देखिदैन।  यसको विरोधमा अर्को माओवादी र मधेशमा पनि छिटपुट विरोधका स्वरहरु उठी रहेकै छन्।   

 

           कुनै रंगको चश्मा लगाएर कसैलाई वाह वाह भन्नु अलग कुरा हो तर निरपेक्ष हेर्ने हो भने  पंचायत को जीवन अवधि र शान्ति व्यवस्था तथा प्रतिष्ठा संग तुलना गर्दा २०१५ , २०४७ र २०७२ का संविधान अर्थात राजालाई कम्जोर या टाढा राखने र नेताहरुले शासन गर्ने, र २०४६ पछिका सबै परिवर्तन र उपक्रमहरु नितान्त अनुपयुक्त र नेताहरु आफना महत्वाकान्क्षामा  विदेशी षडयन्त्रको शिकार नै हुने गरेको देखिन्छ ।  प्रजातन्त्रका आठ वटा सिद्धान्तलाइ पंचायतले क्रमश अभ्यासमा ल्याइ रहेको दूरदर्शिता बुझन न सक्नु र सुनको सबै फुल एकै चोटि झिक्न लाइ कुखुरा मारेको उखान चरितार्थ भएको छ। 

          पंचायत कालमा  आफुलाई कांग्रेस भन्दा  निकै कमजोर मान्ने गरेका  कम्युनिष्टहरुले राजा कांग्रेसका निकट छन्  भन्ने  भ्रमले गर्दा समेत, जनतामा परिचय, शक्ति  र सत्तामा कांग्रेस संग अझै  पछि परिन्छ कि भन्ने भयको स्थितिमा कमसेकम  लाभांशमा आधा भाग त पाइन्छ भन्ने लोभ समेतले होला, इनिहरु अहिले सम्म कांग्रेस का साथमा रहन्थे  तर अब परिस्थिति अर्कै छ।  अब इनिहरुले कांग्रेसलाई पछारि सकेका छन् र स्वयम्  शक्ति सम्पन्न भै सकेकाले कांग्रेस को भार उठाइरहन अनावश्यक ठान्ने स्थिति छ।  

           विश्वका शक्तिशाली रास्ट्रहरुले नेपालको बारेमा भारतको सोचलाइ नै महत्व दिन्छन।  तर भारतलाई नेपालमा राजा भन्दा विविध मत र निजी स्वार्थ मा  लागिरहने नेता को शासन बढी हितकर हुने उदाहरणहरु छन्। उसको यो विचार यथावत रही रह्यो र चीनले पनि यसैलाई ठिक ठहरायो भने र नेपालि नेताहरुले तिब्बत, काश्मीर, र सिक्किमको उदाहरणलाइ  बेवास्ता गर्दै रहे भने नेपालको बारेमा गम्भीरता का साथ् सोच्नु पर्ने अवस्था आउँन सक्दछ। तर चीनले राजा लाइ नै श्रेष्ट ठान्यो ( परिस्थितिवश ठान्न पनि सक्छ ) भने, नेपालमा शक्तिमा आएको कम्युनिष्ट शक्ति किनकि भारतलाइ गालीको बौछार गरेर जनतामा लोकप्रिय भएको हो , उसले चीनको प्रभावशाली छाया खोज्नु पर्ने बाध्यता हुन् सक्दछ। साथै,हृदय देखि कसैको पनि पूर्ण माया न पाएको  यो संविधानको अबको कम्युनिष्ट शासनमा यहि व्यवस्था, यहि रुप र यहि व्यवहार रही रहने स्थिति भने देखिदैन ।  अहिले देश संकट मै छ र  राजनीतिक एकताको खाँचो छ , तर वर्तमान व्यवस्था र मानसिकतामा कुनै हालतले पनि राजनीतिक एकता सुदृढ राख्ने कुनै सत्ता देखिदैन। यो अवस्थामा कम्युनिष्ट नेतृत्व  राजापट्टि आकर्षित हुन् सक्दछ।  

कांग्रेसले राजा संग आफुलाई निकट भन्दै गरेको समयमा पनि ऊ राजाको साथमा कहिले हिडेन र खिचातानीमा देशको प्रगति हुन् सकेन तर हामी राजासंग हिड्न सक्छौ भन्ने कम्युनिष्ट सोच जाग्यो भने के राजतन्त्र को सम्भावना अझ बलियो बन्न सक्दछ ? ज्ञानेन्द्र शाह या बेबी किङ्ग ? यसको निर्णय पछि को कुरा हो।  अनि पंचायतको नियन्त्रित स्वतन्त्रता र कम्युनिष्टको वर्तमान  “लचिलो तानाशाही ” लगभग मिल्दोजुल्दो भएकोले संविधान को पुनर्लेखन द्वारा पंचायती संविधानलाइ नया आवरणमा  पुनर्प्रतिश्ठित गरियेला ? के कम्युनिष्टले यो कुव्यवस्था को अन्तकोलागि कुनै नया साहस देखाउला ?  के अब पालो कम्युनिष्ट राजतन्त्रको हो ? कस्तो होला त कम्युनिष्ट राजतन्त्र ? प्लेटोको समाज तन्त्र  जस्तो ? कि फ्रान्स को गणतन्त्र ? के आउदै छ  ? .राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरुकोलागी ठुलो जिज्ञासा र कौतूहलको विषय छ।