सिमलपानीको पावरामा गाउँको विकास योजनाबारे गुनासो पोख्दै स्थानीय ।
वीरेन्द्र केसी कान्तिपुर
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । स्थानीय तहको बजेट दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सबैको चासो छ । भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणसँगै आर्थिक समृद्धि गर्नेतर्फ बजेट परिचालनमा सुधारको अपेक्षा धेरैमा छ । सबै तहमा योजना माग्ने सर्वसाधारणको भीड छ ।
छ स्थानीय तहमा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब २४ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सबै रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । असार मसान्तभित्र सबै खर्च गरिसक्नु पर्ने नियम छ ।
क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो शीतगंगा नगरपालिकामा ५३ करोड १८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले पठाएको हो । कोलेनिकामा फागुनसम्मको खर्च विवरण पठाएको छ । जसमा कुल बजेटमध्ये १५ करोड ७ लाख ८९ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चैत महिनाको विवरण आएको छैन । भौगोलिक जटिलताले विकास योजना पूरा गर्न सहज छैन । तर, कर्मचारी तलबबाहेक विकास बजेट भरसक सबै खर्च गर्ने गरी काम भइरहेको नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । थोरै रकम फ्रिज होला ।
अरू सबै खर्च हुन्छ । विकासका पूर्वाधार, खानेपानी, मोटरबाटो, विद्युत् विस्तार, आर्यआर्जन, स्वरोजगार र सीपमूलक कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, पशुपालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योजना बनाएर खर्च भइरहेको बताए । धेरै योजनाको काम अन्तिम चरणमा भएकाले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । कर्मचारी पनि धेरै छैनन् ।
१४ वडामा एक प्राविधिक राख्ने भनिएपछि दुई-चारजना मात्रै छन् । ‘धेरै रकम अन्तिम चरणमा एकैचोटी भुक्तानी हुन्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिनारायण बेल्बासेले भने, ‘केही रकम फ्रिज त जान्छ । स्वाभाविकै हो, सबै खर्च हुँदैन ।’ नयाँ संरचना भएकाले पनि योजना कसरी बनाउने र खर्च गर्ने तरिका जनप्रतिनिधिले नजान्दा धैरै फ्रिज हुने शंका बढेको हो ।
सन्धिखर्क नगरपालिकामा ४३ करोड ७६ लाख २१ हजारमध्ये चैतसम्म १९ करोड ४३ लाख २६ हजार ५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । भूमिकास्थान नगरमा ३७ करोड ८९ लाख ९४ हजारमध्ये फागुनसम्मको १० करोड ५ लाख ४८ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पाणिनी गाउँपालिकामा ३५ करोड ९३ लाख ८ हजारमध्ये १२ करोड ३६ लाख ३ हजार २ सय २० रुपैयाँ, मालारानी गापामा ३४ करोड ४३ लाख १ हजारमध्ये १४ करोड ५२ लाख ६३ हजार ८ सय ४८ र छत्रदेव गापामा ३० करोड ५४ लाख १८ हजार कुल बजेटमध्ये ९ करोड २५ लाख ५० हजार ७ सय १ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । मालारानीका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले पुराना योजनाको निरन्तरता, थप नयाँ र उत्पादनमूलक काम अन्तिम चरणमा रहेकाले विकासतर्फको सबै बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे ।
प्रमुख कोष नियन्त्रक शालिग्राम पौडेलले अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने बताए । ‘२० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन,’ उनले भने, ‘असार मसान्तमा एकै चोटी खर्च गुर्नपर्ने पुरानो चलन फोरि दोहोरियो भने जनप्रतिनिधिले काम गरेको देखिँदैन । जनता धेरै आशावादी छन् तर जनप्रतिनिधिले नयाँ शैलीले काम गर्न नसकेको जस्तो देखियो ।’
कृषि, पशुपालन, पर्यटन र उत्पादनबाट आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । सर्वसाधारणले भने बजेटलाई सुधारोन्मुख गरी आउँदो वर्षबाट उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे । अहिलेसम्म नयाँ शैली र देखिने गरी काम गर्न नसकेको धेरैको आरोप छ ।
बजेट ठूलो आकारको देखिए पनि आन्तरिक स्रोतबाट केन्द्रले दिएको जति बराबर बजेट बनाएर समृद्ध बनाउन जनप्रतिनिधिलाई दबाब परेको उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले बताए । यहाँ ठूलो कलकारखाना र उद्योग सञ्चालन हुने सम्भावना कम भए पनि साना तथा घरेलुको विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि संरचना बनाउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पशुपालन, कृषि र उत्पादनबाट आत्मर्निभर बनाए मात्रै स्वरोजगार र आर्थिक समृद्धि हुने उनले बताए । सबै पालिकामा योजनाका माग धेरै छन् ।
जनताको आशा र अपेक्षा धेरै रहेकाले देखिने गरी काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई चुनौती रहेको पूर्वजनप्रतिनिधि रिसव अधिकारीले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् विस्तार, सञ्चार, मोटरबाटोलाई पनि नियमित रूपमा अगाडि बढाउनु छ । तर, आर्थिक समृद्धि र विकासमा परिवर्तन हुने गरी काम होस् भन्ने जनताको अपेक्षा हो ।
अब बाटो खनेर, स्कुल र सरकारी ठूलो भवन बनाएर समृद्ध गाउँ बन्न नसक्ने युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए । उत्पादनलाई जोड दिएर कृषिमा आधुनिकीकरण गरी फर्मको विकास गर्ने र युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना ल्याए ५ वर्षमा नगर र गाउँलाई समृद्ध बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । कागती, सुन्तला, आँप, लिची, कटहर, कफी, जडीबुटी, टिमुर, सुनकौलीलगायत उत्पादनमा योजनाबद्ध काम आउँदो बजेटबाट गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बैशाख १८ गते, २०७५ मा प्रकाशित
