चुनावमा बाँडेको रकम असुल्न १० करोड चाहिएको हो – पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसी

अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनजातीहरुको दोस्रो सम्मेलन गत साता अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको छ । नेपालका ५० भन्दा बढि जिल्लावाट सहभागि रहेको उक्त तिन दिने बैठकका प्रमुख अतिथी एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसीसँग पत्रकार  मुक्तिनाथ भुसालले गर्नु भएको  संक्षिप्त कुराकानी ।
तपाई जनजातीहरुको सम्मेलन तथा वैठकमा आउनु भएको छ, कतै यो सम्मेलनवाट तपाईहरुले पनि जातिय राज्यको माग गर्ने सोचमा त हुनुहुन्न ?
हामी जातिय राज्यका विरोधी हौं भन्ने कुरा पछिल्लो समयका धेरै घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय संविधान वनाउने र राज्यको पुनसंरचना गर्ने नाममा ठुला दलहरुले १० वटा जातिय राज्यको कुरा उठाउँदा त्यसको विरोधमा हामि उत्रिएकै हो । जसको फलस्वरुप हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरु धेरै ठाउँवाट लखेटिनुको अलवा नाक समेत काटियो । हामीहरुले ०४१ सालमा जनजातिका वारेमा स्पष्ट प्रस्ताव पारित गरिएको र त्यसैको धारमा पार्टी अगाडी बढेको कारण यस्तो कुरा आउन सक्दैन ।
विगतमा जातिय राज्यको कुरा उठाईनु र यसलाई कार्यान्वयन नगरिनुको कारण के हुन सक्छ ?
सानो र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकमा १० वटा जातिय र ४ वटा भौगोलिक गरि जम्मा १४ वटा राज्यका लागि ठुला पार्टीहरु सहमत भएका हुन । कालानान्त्ररमा जातिय राज्यवाट पछाडी हटनुको कारण छिमेकीको चाहना हो । युरोपियन लगायतका राष्ट्र र छिमेकीनैई संघियताको पक्षधर हुन । युरोपियन यनजीओ र आईयनजीओ माफर््त  करोडौ रकम उडाएर आपसमा लडाउन चाहन्थ्यो । यदी यिनीहरुको लगानी नेपालीको हितमा हुन्थ्यो भने आज ६० लाख युवा विदेशिनु पर्दैनथ्यो । यसैगरि तराईलाई हिमाल र पहाडवाट अलग गराउने उद्धेश्यका साथ छिमेकी जातिय राज्यका लागि तयार भयो । अनत्यमा नेपालमा जातिय राज्य हुनासाथ त्यसको रोग भारतको युपि विहार लगायतका राज्यहरुमा सर्ने त्रासका कारण छिमेकी व्याक भयो र छिमेकी व्याक हुनासाथ युरोपियनहरु पनि निस्क्रीय बन्न पुगे । अझै महत्वपूर्ण कुरा जातिय राजनितीको वकालत गरेको माओवादीले युरोपियनले छाडना साथ उँ पनि चुप रहयो ।
 मुलुक संघियतामा प्रवेश गरि सबै खाले चुनाव सम्पन्न गराएर सिहंदरवारका अधिकार गाउँमा गईसकेको अवस्थाले नेपालमा संघियता सफल भएन र ?
चुनाव नियमित प्रक्रिया हो र पंन्चायतमा पनि चुनाव हुन्थे । जवरजस्ती लादिएको संघियतामा ६०१ सांसद र ५४ मन्त्रि धान्न हम्मे हम्मे परेको नेपालमा ८८४ सांसद र सय भन्दा बढी मन्त्रि आर्थिक रुपले पनि असफल बन्छ । विदेशीहरुले जवरजस्ती बोकाई दिएको संघियता टिके  नेपाल रहदैन र नेपाल रहे संघियता टिक्न सक्दैन ।
 एकताक संसदहरुले १० करोड पाउँने कि नपाउने भन्ने विषयमा राम्रै चर्चा भयो, यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
म तिनपटक त्यो ठाउँमा पसे, संसदहरुले चुनावमा बाँडेको रकम उसुल गर्नका लागि उक्त रकम चाहिएको हो । नेपालमा राजनिति गर्ने भनेको स्वयं, परिवार र आफन्तका लागि हो भन्ने मान्यता रहेको छ । जुन अर्थमा राष्ट्रियता र नेपालीको पक्षमा सोच्ने फुर्सत कसैलाई छैन । हामि चिच्याएका छौ तर उनीसमक्ष हाम्रो आवाज पुग्न सकेको छैन । 
एमाले र माके दुईवटा ठुला कमन्युष्ट पार्टीहरु आपसमा मिलेर एउटै पार्टी बनाएका छन । यस सम्वन्धमा तपाईको धारणा के छ नि ? 
एमाले र माओवादी आपसमा मिलेर एउटै पार्टी बनाएकोमा हामिले स्वागत गरेका छौ । सबै काले कृष्णजीका साले भनेजस्तो जसको खानपिन, बानीव्यवहार, उठवश र विचार मिल्छ उनीहरु सँगै बसेको राम्रो हो । संसदमा चोर, भ्रष्ट, ज्यानमारा र अपराधी समेत हुने स्थानवाट उनीहरुले समाजवाद र साम्यवादको सपना देख्नु आफैमा गलत छ ।
अनत्यमा थप केहि थियो कि ?
मुलुकमा गणतन्त्र, धर्मनिरपक्षेता जुन प्राप्त भएको छ त्यसलाई संस्थागत गर्नु पर्ने छ र यसकोलागि सबै जनताहरुले खवरदारी गर्नु पर्दछ ।  अस्थीरता सृजना हुने र विदेशी हस्तक्षेप बढदै गयो भने गणतन्त्र खतरामा पर्छ । यसलाई जोगाउनका लागि सबै जनता आपसमा संगठिट हुन  आव्हान गर्दछु ।