विकासमा जनसहभागिता र सुशासन

नेपालमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै विकास निर्माणमा जनश्रमदानको अभ्यास रहेको पाइन्छ । हाम्रा बाबु बाजेले निर्माण गरेका मठमन्दिर, पाटीपौवाहरु पनि जनश्रमदान  र सहभागिताबाटै बनाइएको हो । चाहे मल्लकालमा जयप्रकाश मल्लले बारुदखानाका लागि चाहिने कच्चापदार्थ जनश्रमबाटै गराएको उदाहरण लिउँ वा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बिना मुल्य जनश्रमबाट सम्पन्न विभिन्न विकास निर्माणको इतिहास हेरौं । विकासमा जनश्रमदानको इतिहास लामो छ । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएसंगै झारा प्रथाको विकास भयो । यसपछि हरेक विकास निर्माण काममा जनताको सहभागिता बढ्दै गयो र पछि राणकालीन समयमा समेत झारा प्रथालाई झन् महत्व दिएको पाइन्छ । यी प्रथाहरुमा जनश्रमदान त भयो तर योजनाको छनौट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अर्थपूर्ण रुपमा जनसहभागिता भएन । जनता आफै निर्णय गर्ने पहुँचमा नभएर अह्राएको काम अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने आदेशपालक मात्रै भए । नेपालमा वि.संं २०१३ सालमा योजनाबद्ध रुपमा विकासको सुरुवात भएसंगै छैंठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि विकासमा जनसहभागिता बढाउने नीतिको अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । त्यसपछिका योजनाहरुमा जनसहभागितालाई महत्वपूर्ण रुपमा समावेश गरिएको देखिन्छ । 

विकासमा जनसहभागिता हुनु अनिवार्य विषय हो । समाजमा हुने हरेक विकास निर्माणका काममा जनताको अपनत्व सृजना गर्न र विकास हाम्रा लागि हो भन्ने अनुभुति दिलाउन योजना छनौटदेखि ,कार्यान्वयव तथा योजना सम्पन्न भइसकेपछि योजनाको मर्मतसम्भारमा समेत जनसहभागिता हुनु अति आवश्यक हुन्छ । जनसहभागिताले कार्यक्रमको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय जनशक्ति श्रोतसाधनको परिचालन गरी विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउनका लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ । साथैे नागरिक र राज्यबीच पारस्परिक दायित्वको समेत बोध गराउँदछ । विकासमा अधिकारमुखी अवधारणा ९च्ष्नजत द्यबकभम ब्उउचयबअज० संगै जनसहभागितामुलक दिगो विकासको अवधारणाको थप विकास भएको पाइन्छ । 

नेपालमा परम्परागत रुपमा अवलम्बन गरिएका प्रथा परम्परा र स्वतः स्फुर्त रुपमा गरिएका जनश्रमदानका उदाहरणहरुसंगै कानुनी र नीतिगत रुपमा पनि व्यवस्था भयो । मुलरुपमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को प्रस्तावनामा नै विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरुको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने लगाएतका विषयहरु समावेश गरिएकोले यो ऐन जारी भएसंगै विकासमा जनसहभागितालाई नीतिगत रुपमै अनिवार्य र अपरिहार्य रुपमा लिइएको पाइन्छ । परिणामस्वरुप सरकारले पनि योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई १४ चरणमा विभाजन गरी बस्तीस्तरका योजना छनाटैदेखि नै लाभान्वित वर्गको प्रत्यक्ष रुपमा सहभागिताका लागि प्रयास गरेको पाइन्छ । यसलाई नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक उपलब्धिसंगै जोडेर हेर्दा एक असल प्रजातान्त्रिक अभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ । जहाँ जनताले आफ्नो लागि आवश्यक विकासको तर्जुमा आफैं गर्दछन् र यसको कार्यान्वयनमा समेत पुर्णरुपमा सहभागि भई विकासप्रति अपनत्व लिने गर्दछन् । 

साविकको स्थानीय निकायमा १४ चरणको योजना छनौट प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएको थियो तर हालका स्थानीय तहमा ७ चरणको योजना छनौट प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सरकारले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा,कार्यान्वयन, अािर्थक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७४, जारी गरेसंगै यस वर्षदेखि वैशाखबाट योजना तर्जुमा प्रणाली सुरु भई असार मसान्तसम्ममा स्थानीय सरकारले योजना तथा बजेट तयारी गरिसक्नुपर्दछ । 

जसअनुसार पहिलो चरण बजेटको पुर्वतयारी चरण रहेको छ । जसअन्तर्गत स्थानीय तहले आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने पौष मसान्तभित्र, संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने चैत मसान्तभित्र गरीसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजना तर्जुमा अन्तर्गत स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण वैशाख १० भित्र, बस्तीतहका योजना छनौट वैशाख मसान्तभित्र , वडातहमा योजना छनौट र प्राथमिकीकरण जेठ १५ भित्र गरीसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजना तर्जुमाका ७ चरणअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा असार ५ गतेभित्र, गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत असार १० भित्र र गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी नेपाल सरकारले अहिलेको योजना तर्जुमा प्रक्रियाामा पनि मुलतः बस्तीस्तरका योजना छनौट देखि नै जनसहभागितालाई वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिइएको पाइन्छ । 

गुल्मी जिल्लामा २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । जसमध्ये कुनै पनि गाउँ तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा सम्बन्धी ७ चरणको मापदण्डलाई तोकिएको समयमा नै पुरा गरी प्रक्रियाको कार्यान्वयनलाई पुरा गरेको पाइदैन । तोकिएको समयमा मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने, बजेटको सीमा निर्धारण गरी बस्तीस्तरका योजना छनौट गर्नुपर्ने विषयमा समेत ढिलाई भएको देखिन्छ । जेठको दोस्रो हप्तादेखि सुरु भएका योजना तर्जुमासम्बन्धी अभिमुखीकरण अहिले पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । कतै ढिलाइको कारणले हतार हतारमा गरिने योजना छनौटमा समुदायको मागमा आधारित योजना छनौट नभएर चुनावका प्रतिबद्धता पुरा गर्ने खल्तीका योजनाले प्राथमिकता पाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता जनमानसमा रहेको पाइन्छ ।  

  

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सम्पन्न योजनाहरुको छनौट प्रक्रियालाई हेर्दा कतिपय स्थानीय तहमा  सहभागितामुलक योजना तर्जुमाको कमी भएको देखिन्छ । बस्ती तथा टोलस्तरबाट छनौट गरिने योजनामा समेत यथेष्ट सहभागिता पाइएन । कार्यान्वयन भएका योजनामा टाठाबाठा बोलवालाहरुको पहुँच रहेको देखिन्छ । साथै कतिपय पालिकाले प्रत्येक वडामा बजेटको समानुपातिक रुपमा वितरण भएको समेत देखिन्छ । जनसंख्या भुगोल, लाभान्वित वर्ग आदिको विश्लेषण नगरी हरेक वडा तथा टोलमा समान रुपमा बजेट विनियोजन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । योजनाहरु जनप्रतिनिधीले आफु एक्लैले पारेजस्तो अनुभुति जनतामा हुनुभएन । विकास हाम्रो लागि हो र छनौट तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने अनुभुति जनतालाई दिलाउनका लागि पनि वडा तथा बस्तीस्तरमा वृहत छलफल र आवश्यक योजनाको विश्लेषण हुनैपर्दछ । 

  हाल जुनसुकै योजनाको पनि सम्झौतादखि निकासासम्मको सबै प्रक्रियाहरु गाउँ तथा नगरपालिकालाई अधिकार छ । स साना २०÷३० हजारका योजनाको सम्झौतादेखि निकासासम्मसमेत टाढा टाढाबाट उपभोक्ताहरु पालिकामा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । जसमा योजनाको रकमभन्दा यातायात खर्च नै बढी लागिरहेको गुनासो छ । जसको कारण वडातहका उपभोक्ता समितिमा उपभोक्ताहरु बस्न समेत नचाहने प्रतिक्रिया पाइन्छ । तसर्थ अब गाउँ तथा नगरपालिकाले निश्चित कार्यविधि बनाई कम्तीमा पनि १ लाखसम्मको रकमका योजना सम्झौतादेखि फस्र्यौटसम्मको अधिकार वडातहलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । तबमात्र उपभोक्तालाई सहज हुन्छ र योजनाको कार्यान्वयनमा समेत अपेक्षाकृत परिणाम आउने देखिन्छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सुशासनको पाटो ओझेलमा परेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । योजनाको छनौट, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार लगाएतका हरेक चरणमा जनसहभागिता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । योजना सम्पन्न भएपछि गरिने सार्वजनिक परीक्षण कर्मकाण्डी बन्नुहुँदैन । सार्वजनिक परीक्षणको क्रममा योजनाको लाभान्वित समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाको वृहत भेलामा योजनाको विनियोजित रकम, कुल लागत तथा प्रभावको विषयमा वृहत् छलफल गरिनुपर्दछ । योजना सम्पन्न भएपछि गरिने सार्वजनिक परीक्षण वृहत आम भेला सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्ने महत्वपूर्ण औजार भएकोले केवल सार्वजनिक परीक्षणको फर्म भरेर बुझाउने र प्रक्रिया पुरा गर्ने बन्नुहुँदैन । सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधिले तोकेको विधि र प्रक्रियाअनुसार भेला आयोजना गरी सरोकारवालाबीचमा व्यापक छलफल हुनुपर्दछ । त्यसैगरी उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थित रुपमा अनुशिक्षण दिनुपर्दछ ।

 उपभोक्ता समितिका सहस्यहरुको जिम्मेवारी विभाजन गरी अनुगमन समितिको भूमिकालाई समेत थप क्रियाशिल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले कतिपय ठुला योजनाहरुको पनि योजनास्थलमा होर्डिंग बोर्ड नराखेको जनगुनासो छ । तसर्थ ३ लाखभन्दा बढीका योजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा योजनास्थलमा होर्डिंग बोर्ड राख्नुपर्दछ । जसले सार्वजनिक जवाफदेहितामा अभिवृद्धि गर्दछ र विकासप्रति जनविश्वासमा वृद्धि हुने देखिन्छ । 

 अहिले स्थानीय तहसंग यथेष्ट कानुनी अधिकार समेत रहेकोले यसलाई जनप्रतिनिधीको पहलकदमीका साथ अपेक्षाकृत सुधार गर्नु जरुरी छ । यसमा जनप्रतिनिधिको भूमिका थप बलियो बनाई योजना छनौटको प्रक्रियाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउँदछ र जनतालाई नै विकास निर्माण प्रक्रियामा समेत अधिकारसम्पन्न बनाउँछ भन्ने कुराको साझा बुझाई हुन जरुरी छ । 

स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन हुँदा जुन खालको अनियमितता, स्वेच्छाचारिता थियो, अब जनप्रतिनिधीहरुले कडाई गर्ने र सहभागितामुलक विकास सिद्धान्त अनुसार योजना तर्जुमा कार्यान्वयनदेखि अनुगमनसम्म प्रभावकारी ढंगबाट गराइनुपर्दछ । स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै अब गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले योजना तर्जुमा, उपभोक्ता समितिलाई निश्चित कार्यविधि बनाई सञ्चालन गर्न सकेमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । हतार हतारमा गरिने योजना छनौटले जनसहभागिता सुनिश्चित नगर्ने र स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने भएकोले ढिलै भएपनि योजना तर्जुमा प्रक्रियाका हरेक चरणलाई पुरा   गर्नुपर्दछ ।  जनसहभागितामा आधारित विकासको मोडल द्यगततयm गउ बउउचयबअज लाई पालना   गर्नुपर्दछ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार पालिकाको उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी देखिन्छ । साथै स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ अनुसार योजनाको प्राथमिकीकरणका लागि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास,पुर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विकास,संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह गरी ५ वटा विषयगत समितिहरु तोकेको छ । यि विभिन्न समितिको कामलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख दायित्व जनतालाई उनीहरुको आवश्यकतामा आधारित विकासको प्रत्यक्ष अनभुति दिलाउने नै रहेकोले विकासमा कर्मचारी र निर्वाचित प्रतिनिधी एकजुट भइ लाग्नुपर्दछ । यसका साथै जिल्ला समन्वय समितिले समेत गाउँ तथा नगरपालिकाहरुलाई परेका कतिपय अप्ठ्यारा काममा समेत सहयोग गर्दै समन्वयकारी भुमिका बढाउनु पर्ने देखिन्छ । तबमात्र विकासमा सुशासन र जनसहभागिताको सुनिश्चिता भई दिगो विकासको आधार तयार हुनसक्दछ ।