भारतको असम राज्यमा ४० लाख जनतालाई भारतीय नागरिक नमान्ने गरि सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
राष्ट्रिय नागरिक रजिष्टरले सार्वजनिक गरेको सूचीमा २ करोड ८९ मात्र असमका जनताको सूचीमा सूचीकृत छन् ।
बंगालादेशबाट गैरकानुनी रुपमा आएका आप्रवासीहरुलाई पहिचान गर्न यो प्रक्रिया अपनाइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
तर कसैलाई पनि तत्काल देश निकाला नगरिने बताईएको छ ।
४० लाख मानिसलाई भारतीय नागरिक नमान्ने गरि सूची सार्वजनिक भएपनि उनीहरुले आफ्नो दाबी पेश गर्न सक्ने छन् ।
तर यसले राज्यका अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायमा विभिन्न आशंका पैदा गरेको छ ।
नयां सूची सार्वजनिक भएपछि हिंसा भड्कने आशंकामा २२ हजार अर्धसैनिक बल तैनाथ गरिएको छ ।
सन् १९७१ मार्च पहिलादेखी बसोबास गरेका मानिसलाई सूचीमा स्थान दिइएपनि त्यसपछि त्यहां बस्न पुगेका नागरिकको दाबीलाई भने शंकाको घेरामा राखिएको छ ।
सन् १९४७ को विभाजनमा केही व्यक्ति असमबाट पूर्वी पाकिस्तान तर्फ लागे तर पनि उनीको जग्गा जमिन त्यहीं थियो ।
विभाजन पछि पनि उनीहरुको आउने जाने भने क्रम चलिरह्यो ।
तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान र पछि बंगलादेशबाट असममा गैरकानुनी ढंगबाट मानिसहरु आउने क्रम शुरु भएपछि त्यहां विदेशी नागरिकको मुद्धा पेचिलो बन्दै गयो ।(एजेन्सी)
श्रावण १४ गते, २०७५ मा प्रकाशित
