भाद्र १४ गते, २०७५ मा प्रकाशित
काठमाडौं , विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सबै बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राज्यले ८ वर्षपछि बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गर्यो ।
उक्त आयोग बनेको साढे ३ वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता व्यक्तिको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यी पीडाले भरिएका अवाजहरु नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र हिंसाका क्रममा मारिएका, वेपत्ता पारिएकाहरुको आफन्तको हो ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन गरि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न बेपत्ता आयोग त गठन गर्यो तर यसले साढे तिन वर्ष बितिसक्दा पनि केही काम गर्न सकेको छैन । आयोग गठनसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आफन्तमा छाएको खुसी अहिले निराशामा बदलीएको छ ।
अब त आयोगले सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर न्याय पाउने आशा नै उनीहरुले मारिसकेका छन । बेपत्ता आयोगले अहिले सम्म उजुरी संकल गर्ने बाहेक देखिने गरि कुनै पनि काम नगरेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संरक्षक सुमन अधिकारीले बताए ।
जब सम्म आयोगमा रहेका सरकारका पदाधिकारीहरु परिवर्तन हुँदैनन् तबसम्म आयोगले बेही पनि काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । हाल सम्ममा बेपत्ता आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
ती मध्य १२ सय १० वटा उजुरी छानवीनको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको आयोगको दाबी छ ।
बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्ल्ले स्पष्ट कानुन नभएको र प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा आफुहरुले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको बताए ।
गत वर्ष आयोगको म्याद थप गरिए पनि सरकारले न त ऐन नै संशोधन गर्यो न त आयोगमा प्रयाप्त कर्मचारीको व्यवस्था नै । आयोग अहिले पनि त्यही निती नियम, कानुन , कर्मचारीकै समस्या अघि सारेर आफ्नो अक्षमता ढाक्ने कोशिस गरिरहेको छ ।
सरकारको ध्यान छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेतिर भन्दा पनि आयोगको म्याद थपेर अल्झाईरहनेतर्फ केन्द्रीत रहेको छ । पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याएर बर्षौंदेखि भोग्दै आएको पीडामा मल्हम लगाउने पीडितहरुको आसा झन भन धुमिल हुदै जानु दुर्भाग्यपूण अवस्था हो । इमेज खबरमा समाचार छ ।
अन्य समाचारहरु
